जळगाव, (प्रतिनिधी) दि. 19 – कृषि विभागाने आता महा-डीबीटी पोर्टलवर “ शेतकरीयोजना ” या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरीता सर्व योजनांचा लाभ “एकाच अर्जाव्दारे” देण्याच्या निर्णय घेतला आहे. यादृष्टीने अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केलेली आहे. या प्रणालीव्दारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबींच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी शेती निगडीत विविध बाबींकरिता अर्ज करावयाचा आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बंधुनी आपला वैयक्तिक मोबाईल क्रमांक आपल्या आधार कार्डशी संलग्न करणे आवश्यक आहे.
महा-डीबीटी पोर्टलचे https://mahadbtmahait.gov.in हे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावरील “शेतकरी योजना” हा पर्याय निवडावा. शेतकरी स्वत:चा मोबाईल, संगणक/लॅपटॉप/टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) ग्रामपंचायतीतील संग्राम केंद्र इ. माध्यमातून संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतील. “ वैयक्तिक लाभार्थी” म्हणून नोंदणी करु इच्छिणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक या संकेतस्थळावर प्रमाणित करुन घ्यावा लागेल. ज्या वापरकर्त्यांकडे आधार क्रमांक नसेल त्यांनी प्रथम आधार नोंदणी केंद्राकडे जाऊन त्यांची नोंदणी करावी. नोंदणी क्रमांक महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये नमूद करुन त्यांना योजनांसाठी अर्ज करता येईल. अशा अर्जदारांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये त्यांना देण्यात येणारा आधार क्रमांक नोंदणीकृत करुन प्रमाणित करुन घ्यावा लागेल. त्याशिवाय त्यांना अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार नाही.
पोर्टलवरील प्राप्त अर्जाची ऑनलाईन लॉटरी, पुर्व संमती देणे, मोका तपासणी तसेच निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदान वितरण करणे इ. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर माहिती भरण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. यापूर्वीच अर्जदारांनी माहिती भरलेली असल्यास पुन्हा भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र लाभाच्या घटकांमध्ये शेतकरी बदल करु शकतात. ज्या शेतकरी बांधवांनी महा-डीबीटी पोर्टलवर कृषी विषयक योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी अद्याप अर्ज केला नसेल त्यांनी दिनांक 31 डिसेंबर, 2020 अखेर पर्यंत आपले अर्ज पोर्टलवर भरावेत. या तारखेपर्यंत प्राप्त सर्व अर्ज लॉटरीसाठी ग्राहय धरले जातील. तरी सर्व इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर नाव नोंदणी करावी. असे आवाहन धीरजकुमार, आयुक्त, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.
