पाचोरा, (किशोर रायसकडा) – तालुक्यासह परीसरातील तालुक्या लागत व लगतच्या जिल्हयात , तालुक्यात रस्त्याच्या कडेने OPC केबल टाकण्याचे शासनाचे & ग्राम पंचायतीचे काम या नावाने संबधित सर्व विभागाची NOC घेणे बंधन कारक असतांना कोणतीही परवानगी न घेता तसेच शासनाकडे कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न भरता आहोरात्र काम सुरु आहे. संबधितांना किती किलोमिटरची परवानगी आहे? नंतर दुरुस्ती करणेसाठी नियम अटी- कोणत्या? सदरचे काम स्थानीक मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणुन त्यांच्या मार्फत करण्यात यावे जेणे करून मशीनीव्दारे खोदकाम करतांना होणारे नुकसान वाचेल व स्थानीक मजुरांना रोजगार मिळेल तर विभाग समाजीकरण विभाग ,वनविभाग यांनी झाडे लावली आहेत व त्यांच्या हद्दीत जे झाडे आहेत त्यांची रात्रीतून पोकलॅण्ड खुदाई करून त्याचे नुकसान देखील केले जात आहे सदरचे काम अत्यंत युद्धपातळीवर पातळीवर सुरु आहे.वेळेप्रसंगी काही शेतकऱ्यांच्या शेतातून देखील खुदाई केल्याने त्यांचे आठ ते दहा फूट शेती व शेतात असलेल्या उत्पादनासह नुकसान करत हे पुढे सरकत आहे. शेतकरी बांधवांनी देखील या प्रकाराकडे डोळेझाक न करता आपल्या हद्दीत सदर पोकलॅड घुसून नुकसान तर करत नाही ना याची काळजी घ्यावी व आपल्या शेतात घुसून नुकसान करत असल्यास सदरच्या कामाला त्याच ठिकाणी आळा घालावा शिवाय रस्त्यात येणारे झाडे व त्यांचे नुकसान यांची देखील पाहणी संबंधित विभागाने करणे गरजेचे आहे शासकीय अथवा ग्रामपंचायत केबल चे काम सुरू असल्याबाबत सांगितले जात असले तरी प्रत्येक विभागाचे अधिकृत परवानगी व कामे करत असताना NOC घेणे बंधन कारक आहे कोणत्याही विभागाचे नुकसान होत असेल तर त्याची तातडीने भरपाई देणे या सर्वश्रुत नियम- अटी आहे किंबहुना खुदाई करताना शासनाकडे तेवढी रक्कम भरणे परवानगी घेणे क्रमप्राप्त असले तरी संबंधित केबल कंपनी विना परवानगी सर्रास पाचोरा तालुका व लगतचे तालुक्यासह जळगाव – औरंगाबाद जिल्हात देखील ही केबल टाकली जात आहे जेसीबी & पोकलँडव्दारे हे खोदकाम होत असल्याने भविष्यात ती जागा खचण्याचा धोका निर्माण झाला आहे यामुळे प्रवाशांच्या व शेतकर्‍यांच्या सुरक्षेची हमी नाही नियमानुसार पृष्ठभागापासुन 1.65 मी. इतक्या खोली पर्यंत खोदकाम न करता 2-4 फुट खोदुन केबल टाकण्यात येत आहे शासकीय निधी व श्रमातून उगवलेली झाडे सर्रास पणे तोडण्यात येत आहे या चुकीच्या कामा संदर्भात कोणी आक्षेप घेतला तर त्याला चिरीमिरी दिली जाते ऐकलेच नाही तर स्थानीक गुंडाना हाताशी धरून त्याचेवर दबाव आणला जात आहे यामुळे वाळू माफियाच्या टोळी प्रमाणे केबल माफीयाची टोळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तरी सदर प्रकरणी संबंधित विभागाने दखल घ्यावी व या कामाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित शासकीय विभागासह प्रत्येक शेतकरी, ग्रामस्थ, सेवाभावी संघटना,राजकीय पदधिकारी तसेच प्रत्येक भागातील पत्रकार बांधव यांनी आपल्या परीसरातील शेताचे , रस्त्याचे व परिसराचे नुकसान होत नाही ना? हे पहाणे गरजेचे आहे व जे काम होत आहे ते शासकीय नियम अटीच्या आधीन राहून होत आहे की नाही हे पाहणे गरजेचे आहे ,या सवाॅ बाबींवर सावॅजनिक बांधकाम विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग यांची चुप्पीचे गौडबंगाल नेमके काय?असे जनमानसातुन बोलले जात आहे
