जळगाव, (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यापीठ सेवक संयुक्त कृती समितीचे सर्व समन्वय यांना आखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संचलित एन-मुक्ता प्राध्यापक संघटनेने जाहीर पाठींबा दर्शविला आहे. कारण, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचा-यांना यापूर्वीच सातवा वेतन आयोग लागू केला असून राज्यातील अकृषी विद्यापीठासाठीचा सातव्या वेतन आयोगाची अधिसुचना, सेवांतर्गत आश्वसित प्रगती योजनेचे रद्द झालेले शासन निर्णय पुनर्जीवित केल्याचे शासन निर्णय व १०,२० व ३० वर्षाच्या सेवेनंतरची तीन लाभांची योजना लागु झाल्याच्या शासन निर्णय निर्गमित होत नाही, अशा विविध मागण्यासाठी कृती समितीचे राज्यव्यापी आंदोलन सुरु आहे. व या सर्व मागण्या रास्त असून त्यांच्या प्रत्येक मागण्या सोडविण्यासाठी आम्ही प्रत्यक्ष प्रयत्न करून मा.मुखमंत्री, उपमुख्मंत्री यांना भेटून लवकरात लवकर मार्ग काढेल तसेच या आंदोलनास एन–मुक्ता प्राध्यापक संघटनेने जाहीर पाठींबा दिला आहे. या प्रसंगी एन मुक्ता संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. नितीन बारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्ट मंडळामध्ये सचिव प्रा.अविनाश बडगुजर, प्रा.भालचंद्र देशमुख, प्रा. विष्णू गुंजाळ, प्रा. किशोर पाठक, प्रा.आशुतोष वर्डीकर, प्रा.रमेश भोळे,डॉ.नितीन बडगुजर व श्री.रमेश शिंदे, संजय सपकाळे,राजू सोनवणे,एडव्होकेट एस.आर.भादलीकर, श्री.के.सी.पाटील, उपस्थित होते.
