केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने आज, एलआयसी अर्थात भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे एजंट आणि कर्मचाऱ्यांच्या लाभासाठी अनेक कल्याणकारी उपाययोजनांना मंजुरी दिली. एलआयसी (एजंट) नियमन, 2017 मधील सुधारणा, ग्रॅच्युइटी (उपदान/ विशिष्ट वर्षांनंतर सेवेतून मुक्त किंवा सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मिळणारी रक्कम) मर्यादेत वाढ आणि कौटुंबिक निवृत्तिवेतनाचा समान दर यांच्याशी संबंधित या कल्याणकारी उपाययोजना आहेत.
एलआयसी एजंट आणि कर्मचाऱ्यांसाठी खालील कल्याणकारी उपाययोजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत:
- एलआयसी एजंटसाठी ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे. यामुळे एलआयसी एजंट्सच्या कामकाजाच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल आणि त्यांना लाभ होईल.
- पुनर्नियुक्त केलेल्या एजंटना पुनर्नूतनीय कमिशनसाठी पात्र होण्यासाठी सक्षम करून त्यांना अधिक आर्थिक स्थैर्य पुरवणे. सध्या, एलआयसी एजंट जुन्या एजन्सी अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कोणत्याही व्यवसायावर पुनर्नूतनीय कमिशनसाठी पात्र ठरत नाहीत.
- एजंट्ससाठी टर्म इन्शुरन्स/मुदत विमा कवच सध्याच्या श्रेणीवरून वाढवण्यात आले आहे. ते 3,000 रुपयांवरून 10,000 रुपये तर 25,000 रुपयांवरून 1,50,000 रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे निधन झालेल्या एजंटच्या कुटुंबीयांना महत्त्वपूर्ण उपयोग होईल आणि त्यांना अधिक भरीव कल्याणकारी लाभ मिळेल.
- एलआयसी कर्मचार्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी @30% या समान दराने कौटुंबिक निवृत्तीवेतन.
एलआयसीच्या विकासात आणि देशात विमा विस्तार अधिकाधिक करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या 13 लाखांहून अधिक एजंटना आणि 1 लाखांहून अधिक नियमित कर्मचाऱ्यांना या कल्याणकारी उपाययोजनांचा लाभ होईल.
