तुम्हालाही ऑनलाइन गेम खेळण्याची आवड असेल, तर आता यासाठी तुम्हाला तुमचा खिसा सोडावा लागणार आहे. कारण सरकार त्यावर २८ टक्के कर लावणार आहे. वास्तविक, बुधवारी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंगमधील संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून होणार आहे. बैठकीनंतर, त्यांनी ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर 28 टक्के कर लावण्याच्या दिल्ली, गोवा आणि सिक्कीमच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याची मागणी केली.
यासोबतच सरकारने इतर राज्यांनाही त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. त्याचा आढावा घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. GST कौन्सिल, वस्तू आणि सेवा कर (GST) वर निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था, केंद्रीय अर्थमंत्री आणि सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर कर लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दुरुस्तीच्या शब्दांवर चर्चा करण्यात आली. आम्ही तुम्हाला सांगूया की गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोडेस्वारीमधील संपूर्ण रकमेवर 28% GST लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
ऑनलाइन गेमिंगवर कर लावण्यास विरोध
बुधवारीच या निर्णयानंतर त्याच्या अंमलबजावणीबाबत बैठकही झाली. ज्यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, दिल्लीच्या अर्थमंत्र्यांनी ऑनलाइन गेमिंगवर कर लादण्यास विरोध केला. ते म्हणाले की गोवा आणि सिक्कीमला खेळाच्या एकूण महसुलावर कर लावला जावा अशी इच्छा आहे आणि संपूर्ण रकमेवर नाही. गेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांची इच्छा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यासंदर्भात केंद्र आणि राज्याच्या कायद्यात आवश्यक ते बदल केल्यानंतर ऑनलाइन गेमिंगवरील नवा कर १ ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोबतच त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी त्याचा आढावा घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या राज्यांनी ऑनलाइन गेमिंगवर कर समर्थित केला
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की गोवा आणि सिक्कीमला ऑनलाइन गेमिंगवरील 28 टक्के कराच्या प्रस्तावावर पुन्हा विचार करायचा आहे, तर जीएसटी कौन्सिलमधील तामिळनाडूच्या प्रतिनिधीने ऑनलाइन गेमिंगवरील 28 टक्के कराचा अर्थ काय असेल अशी भीती व्यक्त केली. कारण तमिळनाडूमध्ये अशा सर्व खेळांवर आधीच बंदी आहे. त्याच वेळी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरातने ऑनलाइन गेमिंगवर लवकरात लवकर 28 टक्के जीएसटी लागू करण्याची मागणी केली आहे.
