जळगाव,(प्रतिनिधी)- १७ वर्षीय अल्पवयीन असताना मुलीचं लग्न लावून दिलं,त्यातच विवाहित अल्पवयीन मुलीने एका मुलीला जन्म दिल्याचा प्रकार दि. २७ डिसेंबर रोजी जळगावात उघडकीस आला याप्रकरणी पतीसह सासू, सासरे आणि आई-वडिलांविरोधात एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, या घटनेने खळबळ उडाली आहे. अल्पवयीन मुली अथवा मुलगा यांचा विवाह करणं कायदेशीर नसतांना सुद्धा अशा पद्धतीने विवाह लावून दिल्या जात असल्याने चिंता व्यक्त होतं आहे.
जळगाव शहरातील एमआयडीसी पोलिस स्टेशन हद्दीत १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी राहते. अल्पवयीन असताना तिच्या आई-वडिलांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा येथील एका तरुणाशी लग्न लावून दिले. दरम्यान पीडित मुलीने एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात पतीसह सासू, सासरे आणि आई-वडिलांच्या विरोधात तक्रार दिली..त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे.
बालविवाह प्रतिबंध कायदा मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे. या कायद्याप्रमाणे लग्नासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे तर मुलाचे वय २१ वर्षे असणे गरजेचे आहे. वर किंवा वधू यांच्यातील एक जरी अल्पवयीन असेल, तरी तो बालविवाह ठरतो. असा विवाह करणारी सज्ञान व्यक्ती, लग्न ठरवणारे, पार पाडणारे, हजर असलेले सर्व या कायद्यानुसार गुन्हेगार आहेत.
बालविवाह झालेल्या मुलींचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. अशा स्थितीत १८ वर्ष गाठायच्या आतच त्यांना गर्भधारना झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी अजिबातच सक्षम नसलेले शरीर, घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण.. या सा्ऱ्यांचे वाईट परिणाम त्या बाळाच्या आरोग्यावर झाल्याखेरीज राहात नाहीत.
शिक्षेची तरदूत
- १८ वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधूशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि रु.एक लाखपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
- जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाऱ्यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणाऱ्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि रु.एक लाख पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
- बालविवाह झाल्यास, संबंधित वर वा वधू यांचे आईवडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार असे सर्व, ज्यांनी हा विवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली किंवा तो न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, वा जे अशा विवाहात सामील झाले होते अशा सर्वांना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र संबंधित स्त्री गुन्हेगारांना कैदेची शिक्षा होणार नाही.
