नवी दिल्ली,:‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्व घेवून आलेला कुळ कायदा, हजारो बेघर व भूमिहीन शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी जमीन मिळवून देणारा ‘कमाल जमीन धारणा’ कायदा आदी जमीन कायद्यांचे महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्थित्यंतरात मोलाचे योगदान असल्याचे प्रतिपादन, राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केले.
महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या वतीने आयोजित महाराष्ट्र हीरक महोत्सव व्याख्यानमालेचे चौथे पुष्प गुंफताना ‘महाराष्ट्रातील जमीन विषयक कायदे’ या विषयावर श्री. गायकवाड बोलत होते.
महाराष्ट्रावर सर्वाधिक प्रभाव जमीन विषय कायद्यांनी पाडला आहे. १२ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात १ कोटीपर्यंत शेतकरी खातेदार आहेत. तेव्हा जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या शेकडो कायद्यांचा विचार आपल्याला करावा लागतो. मात्र, यातील ठळक कायद्याचा विचार करता कुळ कायदा, कमाल जमीन धारणा कायदा आदींनी राज्याच्या सामाजिक स्थित्यंतरात मोलाचे योगदान दिल्याचे दिसते असे श्री. गायकवाड यावेळी म्हणाले.
‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्व घेवून आलेला ‘कुळ कायदा’ हा महाराष्ट्राच्या जमीन धारणा विषयावर परिणाम करणारा सर्वात मोठा घटक ठरला. कुळ कायद्यामुळे राज्यात आमूलाग्र बदल झाला. अनेक जहागीरदार व वतनदारांना आपल्या जमिनी कुळाच्या हाती द्याव्या लागल्या. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनावर या कायद्याने सर्वात जास्त प्रभाव टाकला. या कायद्यानुसार ४८ एकर जमीनच कुळाच्या मालकीची होईल असा नियम झाला. १९६० ते १९७५ पर्यंत ही पध्दती चालू होती असे श्री. गायकवाड म्हणाले.
१९३९ मध्ये पहिल्यांदा कुळ कायदा आला. पुढे १९४८ मध्ये या कायद्यात सुधारणा झाली तसेच १९५६ मध्ये यात महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली. यानुसार ‘जो माणूस दुसऱ्या माणसाची जमीन कायदेशीररित्या कसतो व त्याला खंड देतो याला कुळ जमिनीचा कायदेशीर मालक आहे, असे कायद्याने म्हणण्यात आले. ही सुधारणा करण्यात आली म्हणूनच १ जुलै १९५७ हा कृषक दिन मानन्यात येतो.
भूमीहिनांसाठी वरदान ठरला ‘कमाल जमीन धारणा कायदा’
१९६१ ला अस्तित्वात आलेला ‘कमाल जमीन धारणा कायदा’ हा जमीन सुधारणे संदर्भात राज्यातील महत्त्वाचा कायदा होय. यामुळे एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त किती जमीन धारण करता येईल हे निश्चित करण्यात आले. या कायद्यामुळे जमीनदारांना हादरे मिळाले व जमीन सुधारणेचे चांगले परिणाम राज्यात दिसायला लागले. या कायद्यामुळे हजारो बेघर व भूमिहीन शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी जमीन मिळाली. या कायद्यात १९७५ मध्ये सुधाणा करून प्रभावी कायदा करण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होण्याआधी जमीन कायद्याविषयी काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. महाराष्ट्रात ४०० वर्षांपासून वतनदारी व्यवस्था अस्तित्वात होती. कनिष्ठ गाव नोकर वतन, पोलीस पाटील इनाम, कुलकर्णी वतन, देशपांडे वतन अशा प्रकारची ३०० ते ४०० वतन राज्यात अस्तित्वात होती. पुढे १९५० ते १९५२ च्या काळात महाराष्ट्रातील बहुतेक इनाम नष्ट करण्यात आली. राज्यात देवस्थान इनाम वगळता सर्व प्रकारची वतन आता अस्तित्वात नसल्याचे श्री. गायकवाड म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रयतवारी पध्दती ही राज्यातील जमीन विषयक कायद्यांमध्ये महत्त्वाची आहे. रयतवारी पध्दतीस ब्रिटीश काळात मन्रो यांनी प्रगतीशील व औपचारीक स्वरूप दिले. राज्यात जमीनीचे कायदे करताना रयतवारी व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यात आला व त्यातून कायदे जन्माला आले. याचा परिणाम वेग-वेगळ्या कायद्यांवर झाला. माणसांच्या जगण्यावरही याचा परिणाम झाला.
राजे महाराजांच्या काळापासून कर महसुलापोटी १/६ जमीन महसूलाची पावती अस्तित्वात होती. औरगंजेबाच्या काळात १/४ म्हणजेच २५ टक्के महसूल कर झाला, हा कर जाचक होता. परिणामी पुढे १५० वर्ष लोकांना जमीन महसूल भरता आला नाही म्हणून त्यांना जमिनी सोडून द्याव्या लागल्या. बघता बघता जमीनदारी पध्दती जन्माला आल्याचे श्री. गायकवाड यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील जमीन कायदे हे प्रगतीशील असल्याचे सांगून श्री. गायकवाड यांनी पाटबंधारे अधिनियम १९७६, नगर रचना कायदा, नागरी शहरासाठीचा अर्बन सिलींग कायदा, खाजगी वने कायदा, १९६६ साली आलेला जमीन महसूल कायदा, १९७१ नोंदवहया सुस्थितीत ठेवण्याचे नियम, नोंदणी कायदा, भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा आदींवर प्रकाश टाकला.
आपल्या संपत्ती विषयी व्यापकदृष्टीकोण ठेवल्यानेच सर्व सामान्यांना जमीन महसुलाचे कायदे सोपे वाटतील असे त्यांनी सांगितले. जनतेमध्ये पुरोगामीतत्व यावे, जनतेने कायद्याच्या सुधारणेकडे व भूमिकेकडे लक्ष द्यावे आणि आपल्यामध्ये योग्य ते बदल घडवावे हाच जमीन विषयक सर्व कायद्यांचा मतीतार्थ आहे. कायदेविषयक साक्षरतेची गरज असल्याचे अधोरेखित करत कायदेविषयक सुसंगत भूमिका घेतली तर महाराष्ट्रातील जमीन विषयक खटले व विसंवाद कमी व्हायला सुरुवात होईल व राज्याच्या विकासाला अधिक गती मिळेल असा अशावादही श्री. गायकवाड यांनी यावेळी व्यक्त केला.
