स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादरीकरण का थांबले ? ही आहे त्यामागची कहाणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये अनेक बदल झाले. ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या अनेक परंपरा सरकारने संपवल्या. मग त्याला ‘राजपथ’चे नाव बदलून ‘कर्तव्यपथ’ करायचे असेल किंवा ‘इंडिया गेट’वर ‘नेताजी सुभाषचंद्र बोस’ यांचा पुतळा बसवायचा असेल. त्याचप्रमाणे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली परंपरा संपवली, पण त्या अर्थमंत्री होण्यापूर्वीच मोदी सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पात विलीन केला होता. अखेर यामागे मूळ कारण काय होते?

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात पहिल्या तीन वर्षांत स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता, मात्र 2016 नंतर देशात रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करणे थांबले. शेवटचा रेल्वे अर्थसंकल्प 2016 मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मांडला होता. यानंतर सरकारने 9 दशकांपासून चालत आलेली ही परंपरा बंद करून रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पात विलीन केला.

स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प का बंद करण्यात आला ?
भारतात 1924 पासून स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा होती. 1947 मध्ये स्वातंत्र्यानंतरही स्वतंत्रपणे रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा कायम राहिली, कारण हा भारत सरकारच्या सर्वात मोठ्या विभागांपैकी एक आहे. तथापि, अनेक समस्या होत्या, ज्या सोडवण्यासाठी मोदी सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पात विलीन केला.

प्रथमच, भारतीय रेल्वे हा भारत सरकारचा एक विभाग आहे. त्यामुळे यासाठी वेगळा अर्थसंकल्प मांडण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही. जगातील बहुतेक देशांमध्ये हे दिसून येत नाही. ज्यावेळी ही परंपरा सुरू झाली, त्यावेळी रेल्वेचा अर्थसंकल्प संपूर्ण सरकारी बजेटच्या 70 टक्के इतका होता.
स्वातंत्र्यानंतर रेल्वेच्या महसुलात घट होऊ लागली. त्याचा अर्थसंकल्पातील वाटा कमी होऊ लागला. त्यामुळे सरकारने ते वेगळे मांडणे बंद केले.
रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर करताना सर्वात मोठी अडचण ही होती की, त्यासाठी सरकारला स्वतंत्र धोरणे आखावी लागली. यामुळे सरकारच्या आर्थिक धोरणांशी त्याची जुळवाजुळव करणे कधीकधी कठीण होते. त्याचवेळी रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून पैसा उपलब्ध करून देण्यात अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे सरकारने ते विलीन केले.
रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण केल्याने सरकारला सर्वांगीण दृष्टिकोन ठेवून रेल्वे क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे रेल्वेचे विद्युतीकरण, रेल्वे मार्गांचे नूतनीकरण व दुहेरीकरण, वंदे भारत, तेजस या गाड्या सुरू करणे सोपे झाले.