नागपूर – विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणात सीबीआय, सक्तवसुली संचलनालय, एसएफआयओ, आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याची याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांची मागणी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं फेटाळून लावली. या यंत्रणांना प्रतिवादी करण्याची आवश्यकता नाही. गरज भासल्यास चौकशी अन्य यंत्रणांना देण्याबाबत आदेश देऊ, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.
विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी सध्या एसीबीमार्फत करण्यात येत आहे. या प्रकरणात सीबीआय, ईडी, एसएफआयओ आणि आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा अर्ज याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केला होता. त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी कोर्टानं याचिकाकर्ते जगताप यांनी मागणी फेटाळली. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये या यंत्रणांना प्रतिवादी करण्याची आवश्यकता नाही, असं सागून ही विनंती अमान्य केली. आता या याचिकेवर १३ मार्च रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणी गरज भासली तर, चौकशी अन्य एजन्सीला देण्याबाबत आदेश देऊ, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
सिंचन घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमण्यात यावा, अशी विनंती जनमंच संस्थेनं मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेद्वारे केली आहे. एसीबीकडून अजित पवार यांना वाचवण्याचे प्रयत्न होत आहेत, असा आरोपही ‘जनमंच’नं केला आहे. घोटाळ्यासंदर्भात ‘जनमंच’ची याचिका हायकोर्टात प्रलंबित आहे.
