नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या सरकार स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भगतसिंग कोश्यारी यांच्याबाबत न्यायालयाने विचारले की, राज्यपाल राजकारणात कसा हस्तक्षेप करू शकतात. राजकीय आघाडी आणि सरकार स्थापनेवर ते कसे भाष्य करू शकतात. राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या उत्तरावर न्यायालयाने ही प्रतिक्रिया दिली. मेहता म्हणाले होते, ‘तुम्ही एक व्यक्ती म्हणून मतदाराकडे जात नाही, तर सामायिक विचारसरणीच्या नावाखाली जात आहात. पक्ष विचारसरणीच्या नावाखाली मतदार मतदान करतात.
बार आणि खंडपीठाच्या अहवालानुसार, तुषार मेहता म्हणाले की, आम्ही हॉर्स ट्रेडिंग हा शब्द ऐकला आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी विचारसरणीच्या लोकांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले, जे शिवसेना आणि भाजपच्या युतीच्या विरोधात मैदानात उतरले होते. मात्र, न्यायालयाने ही टिप्पणी राज्यपालांची राजकीय सक्रियता म्हणून घेतली. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ म्हणाले, ‘राज्यपाल अशा प्रकरणांमध्ये का बोलतात? सरकार स्थापनेबद्दल ते कसे बोलू शकतात. राज्यपालांनी राजकीय बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, एवढेच आमचे म्हणणे आहे.
शिवसेनेविरोधात बंड करून भाजपसोबत सरकार स्थापन करणाऱ्या एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांना अपात्र ठरवायचे की नाही, यावर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याशिवाय शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे दोन गटांपैकी कोणाला चिन्ह द्यायचे याचाही विचार सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावालाही सामोरे न गेल्याने हा संपूर्ण मुद्दा उद्भवल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. विशेष म्हणजे, उपसभापतींकडून सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची नोटीस बजावता येईल का, यावरही न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सध्या घटनापीठ कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकलेले नाही.
