• जिल्ह्यातील नदीजोड प्रकल्पासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून 10 ते 15 कोटी रुपयांची तरतुद करणार
• गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्यांची निविदा आचारसंहितेपूर्वी काढण्यात येणार
• येत्या काळात जिल्हृयात 3500 शेततळी बांधण्यात येणार
• गावांमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या व्यायामशाळांसाठी नियोजन समितीमार्फत 5 लाख रुपये निधी देणार
• जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी महसुल व पोलीस विभागाने संयुक्त मोहिम राबवावी
• जप्त केलेली वाळू घरकुलांसाठी मोफत देण्यात येणार
• मुबलक पाणी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना सुरुच राहणार
• जिल्ह्यातील वीज मीटर बदलण्याची मोहिम थांबविण्यात येणार
जळगाव, दि. 19 – सध्या जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण खुपच कमी असल्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या भागात जोपर्यंत मुबलक पाणी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत जिल्ह्यातील कोणतीही तात्पुरत्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना बंद केली जाणार नाही. असे प्रतिपादन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गिरीष महाजन यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री ना. महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील जिल्हा नियोजन भवनात संपन्न झाली यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर सहकार राज्यमंत्री ना. गुलाबराव पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्वलाताई पाटील, खासदार रक्षाताई खडसे, खासदार उन्मेश पाटील, महापौर सौ. सीमा भोळे, माजीमंत्री तथा आमदार एकनाथराव खडसे, प्रभारी जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ पंजाबराव उगले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदि उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना पालकमंत्री ना. महाजन म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध झाल्यास देशाची आर्थिक व्यवस्था बदलण्यास मदत होणार असल्याने केंद्र व राज्य शासन सिंचनाच्या सुविधा वाढविण्यावर भर देत आहे. नागरीकांना शाश्वत सिंचन उपलब्ध व्हावे यासाठी जिल्ह्यातील नदीजोड प्रकल्पासाठी 10 ते 15 कोटी रुपयांची तरतुद जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून गेल्या चार वर्षात जिल्ह्यात लोकसहभागातून मोठे काम झाले आहे. परंतु पावसाच्या अल्प प्रमाणामुळे त्यामध्ये साठा होवू शकला नाही. चांगला पाऊस झाला तर ही गावे नक्कीच दुष्काळमुक्त होण्यास मदत होईल असे सांगून पालकमंत्री म्हणाले की, भविष्यात पाण्याचे नियोजन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब न थेंब अडवून जिरविला पाहिजे. तसेच ठिबक व तुषार सिंचनाला प्राधान्य द्यावे लागेल. जिल्ह्यात सिंचनाच्या सुविधा वाढाव्यात यासाठी गिरणा खोऱ्यात 800 कोटी रुपये खर्चून बलून बंधारे बांधण्यात येणार आहे. यासाठीच्या आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या कामाची निविदा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. या प्रकल्पामुळे या भागातील दुष्काळ मिळण्यास मदत होणार आहे. मेगा रिचार्ज प्रकल्पामुळे या भागातील विहिरी रिचार्ज होणार असून हा प्रकल्प या भागासाठी वरदान ठरणार आहे. शेळगाव बॅरेजचे काम युध्दपातळीवर सुरु आहे. वरखेडे-लोंढे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. चाळीसगाव साठी हा प्रकल्प महत्वाकांक्षी आहे. त्याचबरोबर सहा तालुक्यांसाठी महत्वपूर्ण असलेला पाडळसे प्रकल्प, बोदवड सिंचन प्रकल्प, वाघूर प्रकल्पाचीही कामे सुरु असून येत्या काळात अजून 3500 शेततळ्यांची कामे सुरु करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य शासन सर्वसामान्य माणूस व शेतकरी केंद्रबिंदू माणून विकासाच्या योजना राबवित आहे. आगामी विधानसभा निवडणूका लक्षात घेता शासन राबवित असलेली विकास कामे वेळेत पूर्ण व्हावी याकरीता अल्प कालावधीच्या निविदा काढून कामे लवकरात लवकर सुरु होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही पालकमंत्री यांनी केले.
जिल्ह्यातील काही भागात वीज वितरण कंपनीमार्फत वीज मीटर बदलण्याची मोहिम राबविण्यात येत आहे. याबाबत समिती सदस्यांनी तक्रारी केल्या असता ही मोहिम थांबविण्याची सुचना पालकमंत्री यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना केली. त्याचप्रमाणे शेतीसाठी लागणारी वीज वेळेवर उपलब्ध व्हावी याकरीता ट्रान्सफार्मर तातडीने उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्या. जळगाव महानगरपालिकेशी संबंधित असलेला गाळ्या प्रश्न, हुडको कर्ज, शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे, समांतर रस्ते, शिवाजीनगर पूल आदि विषयांवर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल.
जिल्ह्यातील तरुणांना व्यायामाची आवड निर्माण व्हावी. याकरीता गावागावात व्यायामशाळा बांधण्यात येत आहे. याकरीता प्रति व्यायामशाळा 7 लाख रुपयांचा निधी मिळत आहे. परंतु या निधीतून व्यायामशाळा पूर्ण होत नसल्याने अजून निधी मिळण्याची मागणी सदस्यांनी केली असता जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून प्रति व्यायामशाळा 5 लाख रुपये निधी देण्याची घोषणा पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत केली. त्याचबरोबर तालुका क्रीडा संकुलाची अर्धवट असलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावी.
जिल्ह्यात अवैध वाळू उपश्यांच्या मोठया प्रमाणात तक्रारी होत असून यावर तातडीने कारवाई करण्यासाठी महसुल विभाग व पोलीस विभागाने संयुक्तपणे मोहिम राबविण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेस दिल्यात. त्याचबरोबर जप्त करण्यात आलेली वाळू शासनामार्फत मंजूर केलेल्या घरकुल बांधकामासाठी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन 2019-20 मध्ये जिल्ह्याला सर्वसाधारण योजनेसाठी 308 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनाकरीता (एससीपी) 89 कोटी 8 लाख रुपये, अनुसूचित जमाती (टीएसपी) साठी 20 कोटी 51 लाख 7 हजार व ओटीएसपी साठी 33 कोटी 95 लाख 31 हजार असे जिल्ह्यासाठी एकूण 451 कोटी 54 लाख 38 हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजुर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 147 कोटी 44 लाख 80 हजार रुपयांचा निधी बीडीएस वर प्राप्त झाला असून मागील वर्षी 31 मार्च, 2019 अखेर जिल्हा वार्षिक योजनेतून 473 कोटी 79 लाख 99 हजार नियतव्य मंजूर करण्यात आला होता. तर 473 कोटी 79 लाख 99 हजार इतकी अर्थसंकल्पीत तरतूद प्राप्त झाली होती. या तरतूदीतून जिल्हा नियोजन समितीकडून 431 कोटी 76 लाख 8 हजार निधी वितरीत करण्यात आला होता. त्यापैकी 31 कोटी 93 लाख 25 हजार रुपये इतका निधी शासनास समर्पित करुन उर्वतिर निधी खर्च करणत आला होता. 31 मार्च, 2019 अखेर वितरीत तरतूदीची खर्चाची टक्केवारी 99.93 टक्के इतकी असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
या बैठकीस आ. स्मिता वाघ, आमदार सर्वश्री. चंदूलाल पटेल, डॉ. सतिष पाटील, संजय सावकारे, हरिभाऊ जावळे, सुरेश भोळे, शिरीषदादा चौधरी, किशोर पाटील, चंद्रकांत सोनवणे यांचेसह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य व जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
