नवी दिल्ली : सरकारी नोकरीसाठी इच्छुकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारने नागरी सेवांसाठी उच्च वयोमर्यादा 32 वर्षांवरून 38 वर्षे केली आहे. त्याचवेळी, ओडिशा सरकारने सरकारी नोकऱ्यांसाठीची उच्च वयोमर्यादा सध्याची ३२ वरून ३८ वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अनुदानित महाविद्यालयातील पात्र महिला कर्मचाऱ्यांची प्रसूती रजा 90 दिवसांवरून 180 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सरकारी नोकरीची वयोमर्यादा वाढवली
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाने राज्य नागरी सेवांसाठी उच्च वयोमर्यादा 32 वर्षांवरून 38 वर्षे केली आहे. त्याच वेळी, राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्यांसाठी उच्च वयोमर्यादा 32 वरून 6 वर्षे 38 केली आहे.
सुरेश चंद्र महापात्रा यांच्या मते, पुरुष उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा तीन वर्षांनी तर महिला उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. सुधारित उच्च वयोमर्यादा 2021 मध्ये लागू करण्यात आली होती आणि ती 2022 आणि 2023 मध्ये होणाऱ्या भरती प्रक्रियेसाठी लागू होईल. यामुळे सरकारी नोकऱ्यांची तयारी करणाऱ्या तरुणांना चांगली संधी मिळेल.
मुख्य सचिवांनी माहिती दिली
या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा म्हणाले, ‘सरकारने नागरी सेवांमध्ये प्रवेशासाठीची उच्च वयोमर्यादा 32 वरून 38 वर्षे 2023 पर्यंत तीन वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड परिस्थितीमुळे भरती परीक्षेला बसू न शकलेल्या आणि गेल्या दोन वर्षांत मुदत संपलेल्या तरुणांना सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापात्रा म्हणाले, ‘या निर्णयाचा फायदा अशा उमेदवारांना होईल ज्यांनी सध्या सुरू असलेल्या कोविड -19 साथीच्या आजारामध्ये वयाची उच्च मर्यादा ओलांडली आहे. मंत्रिमंडळाने वयोमर्यादेत सूट देण्यासाठी ओरिसा नागरी सेवा (उच्च वयोमर्यादेचे निर्धारण) नियम, 1989 मधील बदलांना मंजुरी दिली. प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, काही कारणांमुळे विविध भरती प्रक्रियेस विलंब होत आहे. अर्जदारांचे वयही संपुष्टात येत होते आणि त्यामुळे सरकारी भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या संधीही वाढत होत्या.
बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले
यासोबतच या बैठकीत सरकारने आणखी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ओडिशा सरकारने उच्च शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत अनुदानित महाविद्यालयातील पात्र महिला कर्मचाऱ्यांसाठी प्रसूती रजा 90 दिवसांवरून 180 दिवसांपर्यंत वाढवली आहे.
