सत्ता संघर्षात ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेला ब्रेक

नाशिक – राज्यात सत्तासंघर्षाचा तिढा अद्याप सुटला नसून त्याचा परिणाम मागील भाजप सरकारच्या योजनांवर पहायला मिळत आहे. मागील भाजप सरकारची महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना गुंडाळण्यात आली आहे. राज्यात सरकारच नसल्याने पुढील वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत नवीन गावांची अद्याप निवड करण्यात आली नसून त्यासाठी आराखडा व आर्थिक नियोजन देखील करण्यात आले नाही. एकूणच जलयुक्त शिवार योजना गुंडाळण्यात आल्याचे समजते.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जलयुक्त शिवार ही महत्वाकांक्षी योजना होती. त्या अंतर्गत जिल्ह्यात गावांची निवड करुन त्या ठिकाणी ‘पाणी आडवा व पाणी जिरवा’ ही संकल्पना राबविण्यात आली. पाणी साठविण्यासाठी मोठी अथवा मध्यम स्वरुपाची धरणे बांधण्याऐवजी छोटे व लघु बंधारे बांधून त्याद्वारे पाणी संचय करुन शिवार जलयुक्त करणे हा योजनेचा उद्देश होता. त्या माध्यमातून जमिनीची भूजल पातळी वाढविणे व महाराष्ट्र टँकरमुक्त करणे हे ध्येय होते.

या योजनेवर मागील चार वर्षात कोटयवधीचा निधी खर्च झाला. जिल्हा परिषद,आदिवासी विभाग, वनविभाग माध्यमातून जिल्ह्यात ही योजना राबविली जात होती. राज्यात अनेक ठिकाणी या योजनेला मोठया प्रमाणात यश आले. तर काही ठिकाणी निकृष्ट कामे व भ्रष्टाचारामुळे ही योजना सत्ताधारी भाजपसाठी डोकेदुखी ठरली. जिल्हयात देखील जलयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली. मात्र, सद्यस्थितीत राज्यात सत्ता स्थापनेचे घाेंंगडे भिजत पडले आहे.

राज्याला नेतृत्व नसल्याने विकास कामे जवळपास ठप्प झाले आहेत. मागील सरकाच्या अनेक महत्वकांक्षी योजना आराखडा व निधी अभावी ठप्प पडल्या आहेत. पुढील 2020 – 2021 या आर्थिक वर्षासाठी शासनाकडून अद्याप जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत गावांची निवड झाली नाही. तसेच, या योजनेचा आर्थिक आराखडा देखील तयार करण्यात आला नाही. त्यात राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले तर ही योजना बासनात गुंडाळली जाण्याची चिन्हे आहेत.

जलयुक्तची 120 कामे ठप्प
जलयुक्त शिवार योजनेंतअर्तगत मागील वर्षाच्या आराखड्यातील बहुतांशी कामे पूर्ण झाली असली तरी 120 कामे सद्यस्थितीत ठप्प आहे. योजनेचे 45 कोटींचा निधी तसाच पडून आहे. अनेक बंधारे गाळमुक्त करुन त्यांची जलसंचय क्षमता वाढवायची आहे. मात्र, यंदा चांगला पाऊस झाल्याने या बंधार्‍यांमध्ये पाणी भरलेले आहे. पुढील मार्च महिन्यात त्यातील पाणी आटल्यानंतर गाळमुक्त व डागडुजीची कामे हाती घेतली जाणार आहे.

जिल्ह्यात जलयुक्तची 45 कोटींची 120 कामे ठप्प आहे. पुढील वर्षासाठी अद्याप शासनाकडून गावांची निवड झाली नसून आर्थिक आराखडा देखील आम्हाला प्राप्त झाला नाही.
– पल्लवी निर्मळ, रोहयो उपजिल्हाधिकारी