जळगाव : राज्यात शिंदे-भाजपचे सरकार येताच महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णयांना स्थगिती दिलीय तर काही निर्णय बदलले आहे. दरम्यान, भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथराव खडसे यांना क्लीन चीट दिली होती. मात्र शिंदे सरकारने पुन्हा एकदा या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते म्हणजे अँटी करप्शन ब्युरोच्या माध्यमातून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाने त्यांना धक्का देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
भोसरी येथील भूखंड प्रकरणात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर याच प्रकरणात सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीने एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाताई आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह इतरांच्या विरूध्द गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात गिरीश दयाराम चौधरी हे गेल्या वर्षाच्या ७ जुलै पासून अटकेत आहेत. तर मंदाताई खडसे आणि एकनाथराव खडसे यांना जामीन मिळालेला आहे.
हे पण वाचा :
8 वी ते 10 वी पाससाठी सरकारी नोकरी उत्तम संधी.. लगेचच अर्ज करा
रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी : बंद असलेल्या सर्व पॅसेंजर गाड्या सुरू करण्याचे आदेश
क्या बात है ! शिपायाला 8 लाख रुपये पगार, आठवड्यातून 2 दिवस सुट्टी अन् ओव्हरटाइमचे पैसे वेगळे
हे सरकार केव्हाही कोसळू शकते ; खडसे यांचे मोठ वक्तव्य
दरम्यान, मध्यंतरी राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करून एकनाथराव खडसे यांना क्लीन चीट दिली होती. तर, आता एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने पुन्हा एकदा या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते म्हणजे अँटी करप्शन ब्युरोच्या माध्यमातून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबत न्यूज-१८ लोकमत या वाहिनीने वृत्त दिले आहे. परवाच मंदाताई खडसे यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. या पाठोपाठ, आता भोसरी गैरव्यवहार प्रकरणाची नव्याने चौकशीचे दिलेले आदेश हा एकनाथ खडसे यांना नवीन धक्का मानला जात आहे.
