मुंबई,(प्रतिनिधी)- आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली आहे. या योजनेवर विरोधक टीका करत असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
त्यामुळे पहिल्या हप्त्याचं काय होणार असा प्रश्न सर्वांना पडला होता. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असून सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून बहिणींना मिळणाऱ्या पहिल्या हफ्त्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा 14 ऑगस्टला वितरीत करण्यात येणारा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. मात्र ही योजना भ्रष्ट कृती असून मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. मुंबई उच्च न्यायालयात आज या याचिकेवर तातडीची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सुनावणीवेळी सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, आपण कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी आपल्याला करता येत नाही. ‘फी’ आणि ‘कर’ यात फरक आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारने बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय आहे. त्याला आव्हान कसं देता येईल? असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची कानउघडणी केली. त्यांनी म्हटले की, तुम्हाला वाटलं म्हणून अशा पद्धतीनं सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही. दरम्यान, योजना समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना विचारात घेऊन आखल्याचा राज्य सरकारने कोर्टात दावा केला.
