नवी दिल्ली – रोकड टंचाई आणि मागणी कमी झाल्याने अर्थव्यवस्ठेची अवस्था बिकट झाल्याचे मत ‘असोचेम’चे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले आहे. वस्तूंचा खप वाढवण्यासाठी जीएसटी’ आणि आयकर कपात आणि पत पुरवठा वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी हिरानंदांनी यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्ठेचा सर्वसमावेशक १२ टक्के दराने विकास झाला पाहिजे. पहिल्या सहामाहिच्या तुलनेत विकासदर दुप्पट हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मागणी वाढवण्यासाठी योग्य प्रकारे काळजी घेतली जात नाही या बद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सध्या मागणी प्रचंड घटली आहे. या मंदीवर उद्योगविश्वाला एकदाच ठोस तोडगा हवा आहे. ज्याप्रकारे २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्स संकट ओढावल्यानंतर पत पुरवठ्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या, तशीच मदत आता इंडस्ट्रीला हवी आहे, असे हिरानंदानी यांनी सांगितले. ‘जीएसटी’ आणि आयकर कपात करण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
अर्थव्यवस्थेतील रोकड तरलता (liquidity) २०१६ च्या नोटबंदीनंतर जवळपास संपुष्टात आली आहे. बँकांनी नव्याने कर्ज देणं बंद केलं आहे. लघु आणि मध्यम उद्योजक, बिल्डर आणि छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज देत नाहीत, आता बिगर बँकिंग वित्त संस्थांना वाचवण्याची गरज आहे. त्या इतरांना वाचवण्याऐवजी या संस्था सदृढ राहणे आवश्यक आहे, असे हिरानंदानी यांनी सांगितले. मंदीच्या काळात खर्चात मोठी वाढ होते, असेही ते म्हणाले. आता अर्थव्यवस्थेला सावरण्याची नितांत गरज आहे.
पायाभूत सेवा, वस्त्रोद्योग, पर्यटन, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रात रोजगाराच्या प्रचंड संधी आहेत, असे हिरानंदानी यांनी सांगितले. ही क्षेत्रे सर्वसमावेशक विकासाला चालना देताल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पतधोरणातील व्याजदर कपातीचा लाभ ग्राहकांना हस्तांतर करावा, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकांवर दबाव टाकला पाहिजे. जीडीपी १० टक्क्यांवर गेला पाहिजे तसेच प्रत्येक कंपनीने गुंतवणूक केली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. सरकारची धोरणे उद्योगास सहाय्यक नसल्यानेच अमेरिका-चीन व्यापारी संघर्षात इतर देशांच्या तुलनेत भारताला कमी लाभ उठवता आला, अशी खंत हिरानंदानी यांनी व्यक्त केली.
