मुंबई, दि. 20 : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षांच्या तयारीसाठी खाजगी नामवंत संस्थांमधून पूर्व परीक्षा ते मुलाखत या सर्व टप्प्याचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी आता राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने नवीन योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये 100 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार असून त्यांना दिल्ली अथवा महाराष्ट्रातील संस्थांमध्ये यूपीएससीच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण घेता येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांनी दिली.
श्री.पाडवी म्हणाले की, राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यु.पी.एस.सी.) परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण इतर समाज घटकांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. आदिवासी विद्यार्थी हे अति दुर्गम भागात राहतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असते. तशाही परिस्थितीत ते शिक्षण घेतात.
परंतू योग्य प्रशिक्षणाअभावी भारतीय प्रशासकीय सेवेसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये ते पात्र ठरू शकत नाहीत. पर्यायाने उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे प्रमाण अल्प आहे. त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून अनुसूचित जमातीच्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांना बार्टी, पुणे या संस्थेच्या धर्तीवर दिल्ली वा महाराष्ट्रातील नामवंत खाजगी प्रशिक्षण संस्थेत संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परिक्षांसाठी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेत युपीएससीच्या पूर्व, मुख्य तसेच मुलाखतीच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण घेण्यासाठी 100 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाने निवडलेल्या दिल्ली किंवा महाराष्ट्रातील खाजगी नामवंत संस्थांमधून परीक्षेची तयारी करता येणार आहे. या योजनेकरिता वार्षिक एकूण रु. ४ कोटी ०९ लाख ०६ हजार खर्चास मान्यता देण्यात आली असल्याचे श्री.पाडवी यांनी सांगितले.
अशी असेल प्रशिक्षणार्थी निवड प्रक्रिया :-
महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या व सदर प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेऊ इच्छित असणाऱ्या व नमूद सर्वसाधारण पात्रता पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविले जातील.
याकरिता आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण या संस्थेमार्फत सर्वदूर पोहोचणाऱ्या तसेच सर्वाधिक खपाच्या महत्त्वाच्या दैनिकांमध्ये जाहिरात देण्यात येईल.
जर उमेदवारांची संख्या १०० पेक्षा जास्त असेल तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेच्या धर्तीवर प्रश्नपत्रिका तयार केली जाईल व प्रवेश परीक्षा घेऊन गुणानुक्रमे निवड यादी व प्रतीक्षा यादी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्तरावरून प्रकाशित केली जाईल.
या निवड यादीतील प्रथम १०० प्रशिक्षणार्थींची या योजनेखाली निवड केली जाईल. जास्त अर्ज आल्यास परीक्षा घेऊन 100 जणांची निवड केली जाईल.
प्रशिक्षणार्थ्यांना या योजनेचा फायदा केवळ एकदाच घेता येईल.
प्रशिक्षणार्थीना मिळणार या सोयी-सुविधा
दिल्ली येथील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास दर महिन्यास रु. 12 हजार इतके विद्यावेतन देण्यात येईल.
महाराष्ट्रातील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास दर महिन्यास रु. 8 हजार इतके विद्यावेतन देण्यात येईल.
पुस्तक खरेदी करीता प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास एकदाच रुपये 14 हजार देण्यात येईल.
दिल्लीतील केंद्रावर प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीस जाण्याकरिता व प्रशिक्षण संपल्यानंतर परतीच्या प्रवासासाठी दोन हजार इतकी रक्कम प्रवास भत्ता व प्रवास खर्च म्हणून प्रशिक्षणार्थीच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे वर्ग करण्यात येईल.
याशिवाय इतर अटींची पूर्तता निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना करावी लागणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या मार्फत करण्यात येणार असून प्रशिक्षणसंस्थांची निवड यादी (empanelment) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.
