नवी दिल्ली : लोकसभेत प्रचंड गदारोळ होत असताना निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१ मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, एआयएमआयएम, आरएसपी, बसपा या पक्षांनी हे विधेयक आणण्यास विरोध केला होता. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली.
कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2021 सादर केले. याद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. विरोधी सदस्यांच्या आशंका निराधार असल्याचे सांगून रिजिजू म्हणाले की, विरोधी सदस्यांनी दिलेला युक्तिवाद हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे चुकीचे वर्णन करण्याचा प्रयत्न आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी निवडणूक सुधारणांशी संबंधित या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील नक्कल आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आणि यादी आधारकार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकानुसार, निवडणूक कायदा लष्करी मतदारांसाठी लिंग तटस्थ करण्यात येणार आहे. सध्याच्या निवडणूक कायद्याच्या तरतुदींनुसार, सेवेतील सैनिकाची पत्नी लष्करी मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र आहे परंतु महिला सर्व्हिसमनचा पती पात्र नाही. प्रस्तावित विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यावर परिस्थिती बदलेल.
निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील लष्करी मतदारांशी संबंधित तरतुदींमध्ये ‘पत्नी’ हा शब्द बदलून ‘पती-पत्नी’ असे करण्यास कायदा मंत्रालयाला सांगितले होते. या अंतर्गत आणखी एका तरतुदीत तरुणांना दरवर्षी चार तारखेला मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सध्या, 1 जानेवारीला किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण झालेल्यांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे.
पात्र लोकांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यासाठी निवडणूक आयोग अनेक ‘कट ऑफ तारखां’चा सल्ला देत आहे. आयोगाने सरकारला सांगितले होते की, १ जानेवारी या ‘कट ऑफ डेट’मुळे अनेक तरुण मतदार यादीच्या अभ्यासापासून वंचित आहेत. केवळ एका ‘कट-ऑफ तारखे’सह, 2 जानेवारी रोजी किंवा त्यानंतर 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना नोंदणी करता आली नाही आणि त्यांना नोंदणीसाठी पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागली.
संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात कायदा आणि न्यायविषयक संसदीय समितीने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की कायदा मंत्रालय लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 14-बीमध्ये सुधारणा करू इच्छित आहे. मतदार नोंदणीसाठी दरवर्षी चार ‘कट-ऑफ तारखा’ – १ जानेवारी, १ एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर – १ या दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
