मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलथापालथ घडवणारी एक मोठी बातमी आहे. ती म्हणजे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतामध्ये आलंय. या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचं एकनाथ शिंदे गटानं जाहीर केलंय. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केली आहे. त्यातील एका याचिकेत दावा करण्यात आला असून शिवसेनेच्या (shivsena) 39 आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे.
शिंदे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी 38 आमदारांच्या गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला असल्याचं शिंदे गटानं स्पष्ट केलं आहे. शिवसेनेचे विधानसभेत 55 आमदार आहे. शिंदे गटाच्या या दाव्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडं 115 आमदाराच उरले आहेत.त्यामुळे विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागणार आहे. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 144 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे
शिवसेनेनं शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना नोटीस दिली आहे.या आमदारांनी 48 तासात नोटीशीला उत्तर दिलं नाही, तर त्यांना अपात्र ठरवलं जाईल असं शिवसेनेकडून स्पष्ट केलंय. या नोटीशीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून त्याची सुनावणी सुरू आहे.विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत उत्तर देण्याची वेळ केली आहे. विधानसभेच्या नियमानुसार त्यासाठी 7 दिवसांचा वेळ द्यावा लागतो. पण, उपाध्यक्षांनी फक्त 2 दिवसांचा वेळ दिलाय. त्यामुळे उपाध्यक्षांच्या नोटीसीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिंदे गटानं केली आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे. त्या ठरावावर 34 जणांची सही आहे, यावर कोर्टानं निर्णय घ्यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा :
हिंदुत्वावरून उद्धव ठाकरेंना घेरण्याचा शिंदे गटाचा डाव, या पक्षाशी करू शकतात ‘मैत्री’
राजकीय घडामोडींना वेग ; एकनाथ शिंदे यांचा राज ठाकरेंना फोन
सरकारी दुकानातून रेशन घेण्याच्या नियमात मोठे बदल होण्याची शक्यता! जाणून घ्या नवीन तरतुदी
गुलाबराव पाटील आता पुन्हा पानटपरीवर बसतील ; संजय राऊतांची टीका
‘अजय चौधरी आणि सुनिल प्रभूंची अनुक्रमे गटनेता आणि प्रतोद पदाची नियुक्ती चुकीच्या पद्धतीने केली आहे. या दोघांच्या नियुक्तीला स्थगिती द्या. कारण १७ आमदारांच्या सहीने ठराव करून गटनेते पद दिलं गेलं. त्यापैकी दादा भुसे आणि उदय सामंत , केसरकर यांसह १० आमदार एकनाथ शिंदे गटात आले आहेत. त्यांनी आपला निर्णय वापस घेतला आहे पण आमच्याकडे जास्त आहेत.गटनेत्यांची नियुक्ती हे निवडून आलेले आमदार करतात, पक्ष प्रमुख नाही. म्हणून स्पीकरनं अजय चौधरींची केलेली नियुक्ती चुकीची आहे.’ असा दावा या याचिकेत करण्यात आलाय.
