मुंबई – मंदाकिनी खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलेला आहे.कारण मंदाकिनी खडसे यांनी पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी भूखंड प्रकरणात ईडीद्वारा सुरू असलेल्या चौकशी विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने 17 फेब्रुवारीपर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश आज ईडीला दिले आहेत.
पुण्यातील भोसरी या ठिकाणच्या एमआयडीसीतील भूखंड प्रकरणात मंदाकिनी खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी ईडीने मागितली होती. अखेर न्यायालयाने मत स्पष्ट केले आहे. यात ईडीला चौकशी करायची असल्यास 24 तासांपूर्वी कल्पना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आज झालेल्या सुनावणीत ईडीने याप्रकरणी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले. या प्रकरणातील आरोपी मंदाकिनी खडसे यांना यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिलेला आहे.
काय आहे प्रकरण?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी एमआयडीसी येथे जमीन घेतली आहे. ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या सर्व व्यवहारात सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले. हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ईडीला संशय आहे.
