भाजपचेच लोक हे सरकार पाडतील अन्… ; सामनातून निशाणा

मुंबई : राज्याचा राजकीय गोंधळ साऱ्या देशाने पाहिला. राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकार पडलं. एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. एवढेच नाही तर शिंदे गटाला विधानसभेतही बहुमत मिळाले आहे. दुसरीकडे, बहुमत चाचणी जिंकल्यामुळे हे सरकार पुढील ६ महिने धोक्यात येणार नाही, असे ज्यांना वाटत आहे, ते संभ्रमात आहेत. कारण सत्ता नेहमीच कुणाकडे राहिली नाही. भाजपचे लोक हे सरकार पाडतील आणि महाराष्ट्राला मध्यावधी निवडणुकीच्या खाईत ढकलतील, असे सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर निशाणा साधण्यात आला आहे.

शिंदे यांच्या बंडखोर गटाला शुद्ध हेतूने सत्तेवर बसवण्याइतके मोठे मन या भाजपकडे नाही. कारण 106 आमदारांच्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री होत नाही आणि एक व्यक्ती केवळ 39 बंडखोरांना घेऊन राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. यामध्ये ब्रेकअप आहे. असा इशाराही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. मात्र सध्या शिंदे गोटातील लोकांना हे समजणार नाही. कारण त्यांचे डोळे बंद आहेत. पण त्यांना हे समजेल तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असेल. शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांचे भवितव्य अंधकारमय असल्याचे वृत्तपत्राने लिहिले आहे.

वृत्तपत्राने लिहिले आहे की, हिंगोलीचे आमदार संतोष बांगर हे सभापतीपदाच्या निवडणुकीपर्यंत शिवसेनेच्या बाजूने उभे राहिले, मात्र 24 तासांत विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी ते शिंदे गटात सामील झाले असे काय झाले. शिवसेनेत असल्यामुळे निष्ठावंत आमदाराचे हिंगोलीच्या जनतेने जल्लोषात स्वागत केले. त्याच्या भक्तीवर लोकांनी पुष्पवृष्टी केली. फ्लोअर टेस्टच्या वेळी भाजपसमर्थित शिंदे गटाला 164 आमदारांनी पाठिंबा दिला होता आणि 99 मते त्याच्या विरोधात पडली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे काही आमदार बहुमत चाचणीला गैरहजर होते. अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार असे ज्येष्ठ मंत्री विधानसभेत पोहोचू शकले नाहीत, याचे आश्‍चर्य आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुमत चाचणी यशस्वी करणाऱ्यांचे आभार मानले. शिंदे किती खंबीर नेते आहेत यावरही त्यांनी भाषण केले. पण फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापासून रोखणारी अदृश्य शक्ती कोण? हा प्रश्न महाराष्ट्रासमोर उभा आहे.

सामना वृत्तपत्रानुसार, भाजप आणि शिंदे गटाने विश्वासदर्शक ठराव विधानसभेत मंजूर करून घेतला, हे चोरलेले बहुमत आहे. हा महाराष्ट्रातील ११ कोटी जनतेचा विश्वास नाही. शिंदे गटाला विश्वासात घेताना भाजपचे आमदारही दुरावले असतील. देवेंद्र फडणवीस ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात सत्तेवर आले आहेत, ते त्यांनी स्वप्नातही पाहिले नसेल. गेली अडीच वर्षे ते आले नाहीत आणि तरीही दिल्लीतील हेराफेरीमुळे ते लंगड्या घोड्यावर बसले आहेत. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री आहेत, हे त्यांनी विसरू नये.

पक्षाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून आमदार मतदान करतात, असे सामनाने लिहिले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अशा लोकांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करणे आणि त्या सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान स्वीकारून कनिष्ठ कनिष्ठ नेत्याचे कौतुक करणे, हे फडणवीसांच्या राजकीय प्रतिष्ठेचे लक्षण मानायचे का? सत्तेचा अमरपट्टा कोणीही सोबत आणलेला नाही. असे शिंदे सरकार आहे. सुरत, गुवाहाटी, गोव्यातून ते सरकार भाजपच्या रुग्णवाहिकेतील सांगाड्यासारखे उतरले आहे.

हे पण वाचा :

पुढचे 4 दिवस राज्यात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा

राजकारणात आणखी एक ट्विस्ट ; शिंदे गटाकडून आदित्य ठाकरेंना सोडून इतर १४ आमदारांना नोटीस

सुनेच्या जाचाला कंटाळून सासूने घर सोडलं ; चिठ्ठीतून मोठा धक्कादायक उलगडा

विधिमंडळ अधिवेशन ; मुख्यमंत्री शिंदेकडून खडसेंच्या नावाचा ‘या’ कारणासाठी उल्लेख…

सामना वृत्तपत्रानुसार, २०१९ मध्ये भाजपने शिवसेनेला मुख्यमंत्री होऊ दिले नाही. मग आज फडणवीस कशाची बढाई मारत आहेत? भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत या विषयावर चर्चा केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या दिवसापासून सरकार उलथवून टाकण्याचे प्रयत्न सुरू होते. नियती कोणालाच सोडत नाही, ज्यांच्या मागे ईडी बसवली, त्यांच्या घराखाली केंद्र सरकारला पहारा देऊन सुरक्षा द्यावी लागली. यावर आता बोला, असे जाधव म्हणाले. या ‘ईडी-पीडी’ आमदारांच्या पाठिंब्याने शिंदे गटाच्या संगनमताने भाजपची सत्ता आली. हे बहुमत आहे का?

शिवसेनेचे बंडखोर आमदार शिवसेना संपवत होती, म्हणून आम्ही बंडखोरी केली, असे म्हणत आहेत. या सर्व निरर्थक गोष्टी आहेत. तुमचा अंत होईल, पण शिवसेना कधीच संपणार नाही. शिंदे यांचे बंड म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याविरुद्धचे बंड नव्हे. बंडखोर आमदार शिंदेंना गुळासारखा चिकटून बसले आहेत, ते क्रांतिकारक नाहीत. बंडखोरांचे बोलणे काही दिवसांचेच आहे. सत्ता आणि मालमत्तेसाठीचे बंड हे ऐतिहासिक नसून घटकांशी संबंधित असतात. त्यात कितीही नैतिकता ठेवली तरी त्या बंडाला गती मिळत नाही. भाजपने आयोजित केलेल्या बंडखोरीचा हा टप्पा आहे. बहुमत मिळालं, आता ६ महिने सत्ता उपभोगा. तो मुद्दा आहे.