जळगाव, (प्रतिनिधी) दि. 21 – जिल्हा वार्षिक योजनेचा सन 2021-22 चा प्रारुप आराखडा बनविताना सर्व संबंधित यंत्रणांनी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करुन त्यांनी सुचविलेल्या कामांचा प्राधान्याने समावेश करावा. असे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी आज दिलेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक जिल्हा नियोजन सभागृहात पालकमंत्री ना. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती रंजनाताई पाटील, आमदार सर्वश्री. शिरीष चौधरी, किशोर पाटील, सुरेश भोळे, अनिल पाटील, चंद्रकांत पाटील श्रीमती लताताई सोनवणे, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे यांच्यासह विविध विभागांचे विभागपमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारुप आराखडा हा जिल्ह्याच्या विकासात भर घालणारा असावा, जळगाव जिल्हा हा केळी आणि कापूस पीकासाठी प्रसिध्द असलेला जिल्हा आहे. कापूस पीकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्याने शेतकऱ्यांना पीकासाठी पुरेसे पाणी व वीज मिळावी, याकरीता यंत्रणेने विभागामार्फत कामे सुचवितांना या बाबींना प्राधान्य दिले पाहिजे. शेतकरी व नागरीकांना जास्तीत जास्त वेळ वीज उपलब्ध होईल याकरीता लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार वीजेचे ट्रान्सफार्मरचा समावेश प्रारुप आराखड्यात करावा. त्याचबरोबर शासनाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती उपयोजनेतून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी अनुसूचित जातीच्या मुला,मुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा सुरु करण्यासाठी महसुल विभागाने शासकीय जागा उपलब्ध करुन द्यावी अशी सुचना जिल्हाधिकारी यांना दिली, याकरीता लोकप्रतिनिधींनी त्यांना सहकार्य करावे. शिवाय नाविन्यपूर्ण योजनेतून जिल्ह्यातील 12 शासकीय वसतीगृह, 46 आश्रमशाळा, 84 अनुदानित वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी वाटॅरहिटर बसवून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात. जिल्ह्यात चांगल्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण व्हावे याकरीता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत अधिकाधिक रस्त्यांचा समावेश करावा. नागरीकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध व्हावे याकीरता पाणीपुरवठ्याच्या योजना, युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण मिळून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता येईल याकरीता कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण, मागासवर्गीयांच्या कल्याणाच्या योजना, ग्रामीण भागातील लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा, सार्वजनिक आरोग्याचा व महिला व बाल कल्याणाच्या योजनांचाही प्रारुप आराखड्यात समावेश करावा. जिल्ह्यात पर्यटन उद्योग वाढावा याकरीता जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांचा विकासावर भर देण्याचे निर्देशही यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले. विकासात्मक कामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिली.
राज्य शासनाच्या निधीतून जिल्ह्यात तालुका क्रीडा संकुले मंजूर असून याचे काम अपूर्ण आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून यासाठी निधी मिळावा, जेणेकरुन ही संकुले पूर्ण करता येईल अशी मागणी उपस्थित लोकप्रतिनिधी केली. यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजितदादा पवार यांना भेटून विंनती करणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
भविष्यात नागरीकांना आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी तसेच कोणत्याही आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणावर भर देण्यासाठी यंत्रणेने आतापासूनच नियोजन करावे त्याचबरोबर अनुसूचित जाती उपयोजनेतून मोठ्या गावातील समाजमंदिरांमध्ये ग्रंथालय उभारण्याची सूचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केली.
जळगाव जिल्हा नियोजन समितीचा (सर्वसाधारण) सन 2020-21 चा मंजूर नियतव्यय 375 कोटी रुपयांचा असून आहे. सन 2021-22 या वर्षासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी 525 कोटी 16 लाख 14 हजार रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित केला आहे. तर शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा नियोजन समितीपुढे आज 300 कोटी 72 लाख रुपयांचा आराखडा सादर केला असून या प्रारुप आराखड्यावर लोकप्रतिनिधींसह विभागप्रमुखांनी चर्चा केल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
00000
