नवी दिल्ली : बँक ग्राहकांसाठी कामाची बातमी आहे. देशातील सरकारी बँकांचे कर्मचारी उद्या आणि परवा म्हणजेच 16 आणि 17 डिसेंबरला दोन दिवसांच्या बँक संपावर जाणार आहेत. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने ही माहिती दिली आहे. बँकांच्या खाजगीकरणाच्या निषेधार्थ हा संप करण्यात येत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर केलेल्या त्यांच्या अर्थसंकल्पात दोन बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर सरकारनेही तयारी सुरू केली आहे. सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ आणण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
16 आणि 17 डिसेंबर रोजी बँक संप
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने बँकांच्या खाजगीकरणासाठी संपाची घोषणा केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील नऊ बँकांच्या युनियनचा हा संयुक्त मंच आहे. UFBU ने 16 आणि 17 डिसेंबरला संपाचा इशारा दिला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) आपल्या ट्विटर हँडलवरून ट्विट करून आपल्या कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले आहे. बँकेने म्हटले आहे की, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या या संपामुळे संबंधितांना मोठा त्रास होऊ शकतो. एसबीआयने बँक युनियनला चर्चेसाठी आमंत्रणही पाठवले आहे.
संपाचे कारण काय आहे
विशेष म्हणजे, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) ने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाविरोधात आंदोलनाची घोषणा केली होती. केंद्रीय बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडिया यांना सरकारने निर्गुंतवणुकीवर स्थापन केलेल्या मुख्य सचिवांच्या गटाने सुचवले होते.
खासगीकरणानंतर कर्मचाऱ्यांचे काय होणार?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, खाजगीकरणापूर्वी या बँका त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजना (VRS) घेऊ शकतात. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांसाठीही चिंतेचा विषय आहे.
अर्थमंत्र्यांचे वक्तव्य
लोकसभेत, अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे (PSB) खाजगीकरण आणि वर्षभरात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीचे धोरण मंजूर करावे लागेल. बँकेची निवड यासह निर्गुंतवणुकीशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा विचार या उद्देशासाठी नियुक्त केलेल्या कॅबिनेट समितीकडे सोपवण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणासाठी संबंधित मंत्रिमंडळ समितीने या संदर्भातील निर्णय घेतलेला नाही.
पूर्वी IDBI बँक खाजगी झाली आहे
1960 मध्ये विकास वित्तीय संस्था या नावाने IDBI बँक सुरू करण्यात आली होती. नंतर त्याचे आयडीबीआय बँक बँकेत रूपांतर झाले. त्यासाठी संसदेने परवानगी दिली होती. देशातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, त्यांचे सर्व कामकाज संसदीय कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जाते. या बँका खाजगी होताच संसदेची सक्ती संपते.
