नवी दिल्लीः- वादग्रस्त ठरलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत मांडले. हे विधेयक लोकसभेत मांडताच विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. परंतु, विरोधकांच्या गदारोळात अमित शहा यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. जनतेने आम्हाला पाच वर्षासाठी निवडून दिले आहे. त्यामुळे तुम्हाला पाच वर्षे आमचे ऐकावेच लागेल, असे शहा सांगत शहा यांनी विरोधकांचा विरोध हाणून पाडला. हे विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात .००१ टक्के पण नाही. त्यामुळे विरोधकांनी ‘वॉकआऊट’ करू नये असेही त्यांनी म्हटले.
विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी मी तयार आहे. या विधेयकात कुठेही मुसलमान लिहिले नाही. सर्व मुद्द्यावर चर्चा व्हायला हवी. विरोधकांनी खोटी माहिती देऊन सभागृहाची दिशाभूल करू नये. मी संपूर्ण देशाला आश्वासन देतो की, हे विधेयक संविधानाच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन करीत नाही. सर्वांनी कलम १४ चा उल्लेख केला. हे कलम कायदा बनवण्याला रोखू शकत नाही. नागरिकतेवर पहिल्यांदा निर्णय होत नाही. १९७१ साली इंदिरा गांधी यांनी म्हटले होते. बांगलादेशहून आलेल्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. काँग्रेस शासन काळात युगांडाहून आलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्यात आले आहे, अशा शब्दांत अमित शहा यांनी काँग्रेससह विरोधकांवर हल्ला चढवला.
हे विधेयक मांडताच सभागृहात विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. त्यावर अमित शहा म्हणाले, जनतेने सरकारला पाच वर्षांसाठी निवडून दिले आहे. त्यामुळे तुम्हाला आमचे ऐकावेच लागेल. भारताच्या शेजारच्या तीन राष्ट्रात अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानचा प्रमुख धर्म इस्लाम आहे. अफगाणिस्तानच्या संविधानात सांगितले की, धर्म इस्लाम आहे. संविधानानुसार पाकिस्तान राज्याचा धर्म ही इस्लाम आहे. काँग्रेसने धर्माच्या नावावर विभाजन केले आहे. विभाजन झाले नसते तर या विधेयकाची गरज पडली नसती. काँग्रेसने आम्हाला हे करण्यासाठी परावृत्त केले आहे. या विधेयकावरून सभागृहात एकच गदारोळ उडाला आहे. या विधेयकात सुधारणा व्हावी अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. तर काँग्रेससह टीएमसी, यूआयडीएफ, समाजवादी पार्टी आणि डाव्या पक्षांनी विरोध केला आहे. दरम्यान, लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सादर करण्याच्या बाजुने २९३ तर विरोधात ८२ मते पडली आहे.
