पाचोरा- परवानग्या न घेता बेकायदेशीर बांधकाम करणे, कोटींचे कर्ज व अनुदान घेणे. सदर उद्योजकांना पाठबळ देणारे पाचोरा तहसिलदार, सेंट्रल बँक मॅनेजर, जिल्हा निबंधक, व फलोत्पादन वनस्पती औषधी पुणे अधिकारी यांच्या संगनमतातुन संबधीत उद्योजकांनी आर्थिक घोळ व शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप श्री.पाटील यांनी केला आहे. या प्रकरणी आर्थिक फायदा घेणारे उद्योजक यांचे वर फसवणुकीचा तर त्यांना सहकार्य करणारे त्या- त्या विभागाचे अधिकारी यांना निलंबीत करण्याचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्याचा इशारा तक्रारदार संचालक साहेबराव पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
पाचोरा एमआयडीसीतील काही नामांकित उद्योजकांनी मागील अनेक वर्षात खोटे दस्ताएंवज दाखवून करोडोंचे अनुदान लाटले असा आरोप संस्थेचे संचालक साहेबराव गजमल पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.यात कृष्णा कोल्ड स्टोअरेज चे पुनमचंद रामानंद मोर ,किरण कोल्ड स्टोअरेच्या करणदेवी पुनमचंद मोर, संघवी उद्योगच्या श्रीमती अनिता अनिल संघवी व भागीदार अशोक कुमार संघवी यांचा समावेश असल्याचा आरोप करीत त्यांच्यावर तहसिलदार यांनी 15 दिवसाच्या आत दंडाची आकारणी वसुल करावी. तसा अहवाल सादर करावा. असे लेखी आदेश प्रांत राजेंद्र कचरे यांनी दिले आहे. असेही पाटील यांनी सांगितले.
याबात बोलतांना पाटील यांनी सांगितले की पाचोरा कृष्णापुरी शिवारातील औद्योगिक वसाहत मधील सर्वे नंबर 22 मधील 17 /ब भूखंड क्रमांक नं. 39,40,41 मध्ये संघवी दालमिलचे भागीदार अशोक संघवी व अनिता अनिल संघवी यांनी सहकार विभागाच्या परवानग्या न घेता व्यवसायिक भुखंडात 800 स्क्वेअर फूट बांधकाम सन 1984 साली केले. किरण कोल्ड स्टोरेजच्या किरणदेवी पुनमचंद मोर यांनी सर्वे नंबर 22/1 भूखंड क्रमांक 9, 12 व 29 या मध्ये परवानगी न घेता बांधकाम केले. सदर बांधकामाचे खोटे नकाशे व परवान्यांचे दस्तावेज दाखवुन सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया पाचोरा शाखेतून तीन कोटी एकात्तर लाख रूपये कर्ज घेतले. शासनाच्या फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ पुणे यांचेकडून दि. 1/9/2015 मध्ये एकशे वीस लक्ष रू. अनुदानास मंजुरी दिली.
त्याचा पहिला हप्ता दि .31/03/2016 तर दुसरा दि. 16/09/2017 रोजी दोन टप्प्यात 120 लक्ष रु. पाचोरा सेंट्रल बँक शाखेत जमा झाले आहे. तर तिसर्या भूखंड मधील सर्वे नंबर 22 मधील भूखंड क्रमांक 8,28, 13 वर कृष्णा स्टोअरेज नावाने रजिस्ट्रेशन दाखवुन तीन कोटी एकात्तर लाख कर्ज घेवून औषधी वनस्पती मंडळ पुणे यांच्या कडून दोन टप्प्यात एक कोटी रुपये अनुदान लाटले.कोल्ड स्टोअरेज बांधकामाची दहा वर्ष परवानगी नसणे, बांधकाम व नकाशाची शहानिशा न करता कर्ज व अनुदान देणे. तसेच पाचोरा तहसिलदार यांच्या कडे सदर प्रकरणाची चौकश्या आल्या असता तहसिलदार कैलास चावरे,नायब तहसीलदार व सर्कल यांनी देखील खोट्या दस्तावजेची खात्री न करता बांधकामे कायदेशीर असल्याचे लेखी दिले आहे.?
