उस्मानाबाद(प्रतिनिधी)-करोना टाळेबंदीमुळे प्रकाशन बंद झालेली अनेक लघुवृत्तपत्रे पुन्हा सुरू होतील की नाही? अशी परिस्थिती ओढावल्याने या वृत्तपत्रावर अवलंबून असणार्‍या पत्रकार व इतर कर्मचार्‍यांसमोर संकट उभे राहिले असल्याने राज्य सरकारने या घटकांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदत द्यावी. पत्रकारांची व्याख्या निश्‍चित करुन स्वतंत्र गणना करावी आणि जिल्हा प्रशासनाकडे अधिकृतपणे नोंदणी झाली तरच या क्षेत्राच्या नावाखाली स्वयंघोषित लोकांवर नियंत्रण येईल. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करुन धोरण निश्‍चित करण्यासाठी प्रयत्न करू अशी ग्वाही महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी दिली.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या पदाधिकार्‍यांची वेब बैठक रविवार दि. 14 जून रोजी दुपारी संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी संघाचे मंत्रालयीन मुख्य संपर्क प्रमुख नितीन जाधव, विभागीय संघटक वैभव स्वामी, उस्मानाबादचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल बनसोडे यांनी आयोजित केली होती. जिल्हाध्यक्ष सुनिल बनसोडे यांनी करोना टाळेबंदीच्या काळात ग्रामीण भागातील पत्रकारांची परिस्थिती बिकट झाली असुन शासनाकडून इतर घटकांप्रमाणे थेट आणि स्वतंत्र मानधन मिळावे अशी सुचना केली. तर अरुण लोखंडे, संतोष शिंदे, शिवशंकर तिरंगुळे, सचिन गायकवाड, आकाश गायकवाड, सुजित शिंदे, गणेश खगोले, प्रकाश गायकवाड, सचिन तोगी यांनी ग्रामीण व शहरी भागातील पत्रकार व लघु वृत्तपत्रांच्या सद्य परिस्थितीबाबत विषय मांडून प्रदेश अध्यक्षांबरोबर चर्चा केली. मंत्रालयीन मुख्य संपर्क प्रमुख नितीन जाधव यांनी संघटनात्मक पातळीवर पत्रकारांची शक्ती निर्माण झाल्यानंतरच प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढेल. यासाठी पत्रकारांनी संघटन मजबूत करण्याचे आवाहन केले. राज्य पत्रकार संघाचे सर्व जिल्ह्यात मजबूत संघटन असुन विभागवार कार्यालये आहेत. प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे हे गाव पातळीपर्यंतच्या पत्रकारांशी वेब द्वारे थेट संवाद करुन संकटाच्या काळात खंबीरपणे साथ देत आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील पत्रकारांमध्ये या वेब संवादाचे स्वागत झाले आहे. यावेळी संवाद साधताना प्रदेशाध्यक्ष मुंडे म्हणाले, करोनाच्या काळात इतर क्षेत्राप्रमाणे सर्वाधिक फटका वृत्तपत्रांना बसला आहे. मोठ्या वृत्तपत्रातील अनेकांच्या नोकर्‍यांवर गदा आली आहे तर लघु वृत्तपत्रांचे बंद झालेले प्रकाशन पुन्हा सुरू होईल का नाही? याबाबत शंका आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रावर अवलंबून असणारे पत्रकार आणि इतर घटकांसमोर रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने इतर क्षेत्राप्रमाणेच लघु वृत्तपत्रांनाही स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज द्यावे यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. तर पत्रकारांची व्याख्या निश्‍चित करुन स्वतंत्र गणना करावी व जिल्हा माहिती अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्याकडे नोंदणी असावी. यामुळे या क्षेत्रात स्वयंघोषितपणे शिरकाव करुन बदनाम करणार्‍यांना आळा बसेल. यासाठीही शासनाने धोरण निश्‍चित करावे यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असून सर्वच पत्रकारांनी ही मागणी लावून धरावी असे आवाहनही मुंडे यांनी केले. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील पदाधिकारी व पत्रकार मोठ्या संख्येने चर्चेत सहभागी झाले होते.
