पक्षांतर व आमदारकीचा राजीनामा देऊनही मंत्रिमंडळात वर्णी लागलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील व जयदत्त क्षीरसागर यांच्याविरोधातील याचिकांवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने १३ सप्टेंबर रोजी निर्णय दिला. राज्यघटनेतील तरतूद व त्याचा अन्वयार्थ लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्या याचिका फेटाळून लावल्या. मात्र, आपल्या निर्णयात न्यायालयाने लोकशाही व पक्षांतराच्या प्रश्नावर अत्यंत परखड भाष्यही केल्याचे १५२ पानी निकालाची प्रत बुधवारी उपलब्ध झाल्यानंतर स्पष्ट झाले.
‘पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ज्ञांना ते विधानसभा किंवा विधान परिषदेतील सदस्य नसलेल्या व्यक्तींनाही मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, केवळ सत्तेत राहण्यासाठी, राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी किंवा सौद्यासाठी या तरतुदीचा वापर होईल, अशी कोणीही अपेक्षा करू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात असे होत असेल तर आम्हालाही सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच त्याविषयी चिंता व्यक्त करावी लागेल’, असे गंभीर निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले आहे.
‘राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६४(४) याचा अन्वयार्थ याचिकादारांना जसा हवा आहे तसा आम्ही काढू शकत नाही. विधानसभेचा कार्यकाळ संपत असताना किंवा निवडणुकीच्या तोंडावर या नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश राजकीय हेतूने केलेला असू शकतो. मात्र, केवळ त्यामुळे आम्ही त्यांना अपात्र ठरवू शकत नाही किंवा पक्षबदलू गृहित धरू शकत नाही. राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीमधील तरतुदींप्रमाणे त्याविषयीची स्वतंत्र कार्यवाही प्रलंबित आहे आणि त्याचा कायद्याप्रमाणे निर्णय लागेल. परिणामी सद्यस्थितीत त्यांचा मंत्रिमंडळ समावेश आम्ही बेकायदा ठरवू शकत नाही. मात्र, अशा परिस्थितीत राज्यघटना ही पक्षांतराला प्रोत्साहन देत आहे, हा याचिकादारांचा युक्तिवाद आम्ही मान्य करू शकत नाही. या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानेही पूर्वी काही निवाड्यांत राज्यघटनेचा मूळ हेतू व त्याचे हितरक्षण करण्याचे खुद्द पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य यावर भाष्य केलेले आहे’, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे. ‘महाराष्ट्रातील अलीकडच्या काळातील घडामोडी पाहता राज्यघटनेतील तत्त्वांची पायमल्ली होत आहे, या याचिकादारांच्या तक्रारीकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. मात्र, न्यायालयाला आपल्या मर्यादेतच काम करावे लागेल. न्यायालय या प्रश्नाकडे लोकांचे लक्ष वेधू शकते, मात्र मतदारांच्या भूमिकेत जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्रातील मतदार साऱ्या घडामोडींची नोंद घेत असतील, याची आम्हाला खात्री आहे. अशा घडामोडींमुळे राज्याची शान वाढत नसून उलट प्रतिमा खालावत आहे, याचा विचार मतदारांनी करायचा आहे. हे सारे आम्ही त्यांच्या शहाणपणावर सोडतो’, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.
