नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना राष्ट्रपुत्र म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. गेल्या शुक्रवारी एका जनहित याचिकेवर (पीआयएल) विचार करण्यास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की नेताजी सुभाषचंद्र बोससारखे नेते “अमर” आहेत आणि त्यांना न्यायालयीन आदेशाद्वारे ओळखण्याची गरज नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील बोस यांची भूमिका मान्य करण्याचा न्यायालयीन आदेश योग्य ठरणार नाही, कारण नेताजींसारख्या महान व्यक्तीला न्यायालयाकडून मान्यता देण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
