जळगाव– महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात अस्तित्वात आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती दिली. यात केवळ वर्क ऑर्डर न दिलेल्या मुलभूत सुविधा अंतर्गत येणाऱ्या कामांना देखील स्थगिती देण्यात आली आहे. यामध्ये जळगाव जिल्हा परिषदेच्या किती कामांचा समावेश आहे? याबाबत बांधकाम विभागाकडून माहिती देण्यात येत नव्हती. अखेर प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद गायकवाड यांनी स्थगिती देण्यात आलेल्या कामांची माहिती दिली आहे. स्थगिती दिलेल्या कामांमध्ये साडेसहा कोटींच्या एकूण १७५ कामांचा समावेश असल्याची माहिती प्रभारी एसीईओ यांनी दिली. मुलभूत सुविधेअंतर्गत एकूण ३९३ कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यातील २१८ कामांना कार्यादेश देण्यात आले होते. ५ कोटी ८० लाखांच्या कामांना कार्यादेश देण्यात आले आहे. मात्र ५ डिसेंबर रोजी नव्याने आलेल्या सरकारने मुलभूत सुविधेच्या कामांना स्थगिती दिली. त्यात जळगाव जिल्हा परिषदेचे साडेसहा कोटींचे १७५ कामे आहेत.
एलआरएस पद्धतीनुसार देयके अदा
पूर्वी विविध कामांची देयके जिल्हा परिषदेमार्फत अदा केले जात होते. शासनाकडून जि.प.च्या खात्यात निधी दिला जायचा त्यानिधीतून जि.प.मार्फत ठेकेदारांना देयके अदा केली जायची. मात्र शासनाने एलआरएस (लायबीलीटी रजिस्टर सिस्टम)लागू केली. त्यानुसार झालेल्या कामांचे बिले मंत्रालयाला पाठविली जातात, त्यानंतर बिलाप्रमाणे मंत्रालयामार्फत थेट रक्कम ठेकेदाराच्या खात्यात वर्ग केली जात आहे. मुलभूत सुविधेच्या कामांचा एलआरएस प्रणालीत समावेश आहे. आगामी काळात ३०:५४ आणि ५०:५४ च्या कामांची देयके देखील एलआरएस प्रमाणेच दिली जाणार असल्याची माहिती प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांनी दिली.
