जळगाव – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजने अंतर्गत सुरु असलेल्या सर्व पाणी पुरवठा योजना थांबिण्याचे आदेश शासनाने दिले आहे. केंद्रशासनाकडून राबविण्यात येणार्‍या जलजीवन मिशनची नव्याने राज्यभरात अमंलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे या योजनेतील सर्व नवीन योजनांना प्रशासकीय मान्यतेसह निविदा प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता तसेच वर्क ऑर्डर थांबविण्याचे पत्र राज्याच्या पाणी पुरवठा स्वच्छता विभागाकडून जिल्हा परिषदेस प्राप्त झाले आहे. यासंबधीचे पत्र पाणीपुरवठा विभागाचे अवर सचिव वसंत माने यांनी काढले आहे.
केंद्र सरकारने देखील भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन एक नवे अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘पाणी वाचवा अन् घर-घर पाणी पोहोचवा’ अशा पद्धतीच्या अभिनव योजनेसाठी तीन लाख पन्नास हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. त्या अभियाना अंतर्गत स्वच्छता अभियाना प्रमाणे हे जलजीवन मिशन अभियान राबविण्यात येणार आहे. त्यात या योजनांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ज्या योजना 75 ते 100 टक्के पूर्ण झालेल्या आहेत, त्यांना प्राधान्याने पूर्ण करावे. यासह त्यांचे दायित्व कमी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत ज्या योजना प्रगतीपथावर आहेत, त्यांना प्राधान्याने पूर्ण करून आयएमएआयएस मधून या योजनांचे दायित्व कमी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहे. या योजनांवर होणारा केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या निधी बाबतची माहितीही अद्यावत करावी. पेयजल अभियानांतर्गत 2019-2020 च्या वार्षीक कृती आराखड्यात मंजूर असलेल्या सर्व नवीन योजनांच्या प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
