जळगाव, दि. 8 (प्रतिनिधी) – राज्य शासन महिला आयोगातर्फे अन्याय अत्याचार प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांसाठी समिती कार्यरत आहे, जिल्ह्यात कोविड संसर्ग काळात विधवा, एकल महिलांच्या तसेच पालकत्व गमावलेल्या 20 मुलांना 5 लाख रुपये शासन स्तरावरून मदत देण्यात आली.5 69 महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. तसेच अन्य निराधार महिलांना शिलाई मशीन, रेशन लाभ, वृद्धापकाळ पेन्शन आदी लाभ देण्यात आले आहेत. शिवाय जिल्ह्यात 20 बालविवाह रोखण्यासाठी कारवाई देखील संबंधित विभागाकडून करण्यात आली. हे कार्य कौतुकास्पद असल्याचे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा सौ. रुपाली चाकणकर यांनी सांगितलं आहे.
सोलापूर 350 बालविवाह 18 वर्षे वय दाखवून लावून देण्यात आले, यात नोंदणी अधिकारी, उपस्थित असलेले समिती सदस्य यांच्यावर तात्काळ कारवाईचे केली जावी आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अमलबजावणी केली जावी असेही त्या म्हणाल्या.
‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत प्राप्त तक्रारीची जनसुनावणी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी घेतली.यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया यांची उपस्थिती होती.
००००
