जळगाव जिल्ह्यात आज पासून १५ एप्रिल पर्यंत विशेष निर्बंध लागू ; जिल्हाधिकारी यांचे आदेश

जळगाव,(प्रतिनिधी)- जिल्ह्यात तीन दिवस लावण्यात आलेला लॉकडाऊनला जिल्हाधिकारी यांनी शिथिलता देत दि.३१ मार्च ते १५ एप्रिलपर्यंत विशेष निर्बंध लागू असण्याबाबत आदेश काल दिनांक 30 रोजी काढले आहेत.

जळगांव जिहयातील सर्व आठवडी बाजार बंद राहतील.भाजी मंडई 50 टक्के क्षमतेने सुरु राहतील आणि एका आड एक याप्रमाणे ओटे सुरु राहतील याची दक्षता स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासनाने घ्यावी.जळगाव जिल्हयातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या ठिकाणी होणारी गर्दी पाहता, सदर ठिकाणी गर्दी नियंत्रित करणे, सर्व व्यक्तीनी चेहऱ्यावर मास्क लावने,सामाजिक अंतर राखणे सेनिटायझर वापर करणे व हात धुण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांची राहील, सदर बाजार समितीच्या ठिकाणी भाजीपाला विक्री करणारे शेतकरी व खरदी करणारे घाऊक व्यापारी यांनाच प्रवेश असेल, सदर ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे, कोणत्याही रिटेलर्स (किरकोळव्यापारी) यांना प्रवेश असणार नाही. तसेच जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जळगांव व सर्व सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांनी संबंधित बाजार समितीच्या ठिकाणी वेळोवेळी भेटी देऊन काविड-19 नियमावलीचे पालन होत असल्याबाबत खात्री करावी.

जळगांव जिल्हयातील सर्व भाजीपाला, फळे, किराणा दुकाने, दूध विक्री केंद्रे सकाळी 07.00 ते संध्याकाळी 08.00 वाजेपावेतो सुरु ठेवता येतील. जळगांव जिल्हयातील सर्व नॉन इसीनशियल दुकाने केवळ सकाळी 07.00 ते संध्याकाळी 07.00 वाजेपर्यंत सुरु राहतील, (हे निर्बंध अत्यावश्यक सेवा/मनुष्य व प्राणीमात्रासाठी जिवनावश्यक वस्तु व वृत्तपत्र वितरण या बाबींना लागू राहणार नाही)

हॉटेल /रेस्टॉरंट / परमिट रुम / बार इत्यादी कार्यालय सकाळी 09.00 ते रात्री 08.00 वाजेपर्यंत कोविड- 19 चे मार्गदर्शक तत्वांचे यथोचित पालन करुन 50 टक्के बैठक क्षमतेसह सुरु राहतील. तथापि हॉटेल / रेस्टॉरंट परमिट रुम / बार इत्यादी ठिकाणाहून जेवणासाठी केवळ होम डिलीव्हरी, पार्सल या माध्यमातून सकाळी 09.00 ते रात्री 10.00 वाजेपर्यंत सेवा देता येईल. या बाबींचे उल्लंघन झाल्यास हॉटेल / रेस्टॉरेंट हे कोविड-19 महामारी बाबत अधिसूचना अस्तित्वात असे पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील तसेच दंडात्मक कारवाईस पात्र राहतील.

सर्व प्रकारच्या शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ, शैक्षणिक व प्रशिक्षण केंद्रे, खाजगी शिकवणी क्लासेस, सर्व क कोचिंग क्लासेस बंद राहतील. तथापि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थितीस बंदी असली तरी संबंधित आस्थापनांना ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधा देता येईल.

तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी कार्यालय वेळेत ई-माहिती तयार करणे, उत्तरपत्रिका तपासणी करणे, निकाल घोषित करणे, ऑनलाईन शिक्षणाचे नियोजन व व्यवस्थापन करणे व तत्सम कामे करण्याकरीता संबंधित शाळा/महाविद्यालयात उपस्थित रहावे. तथापि इयत्ता 10 वी व 12 वी बाबतीत पालकांचे संमतीने उपस्थिती ऐच्छिक राहील. अभ्यासिका (लायब्ररी, वाचनालये) यांना केवळ 50 टक्के क्षमतेच्या मर्यादेत कोविड -19 नियमावलीचे पालन करुन सुरु ठेवता येतील.

सर्व सिनेमागृहे, मॉल, मनोरंजन पार्क, बगीचे, नाटयगृहे, प्रेक्षकगृहे, सार्वजनिक ठिकाणे बंदच राहतील. तथापि याबाबींचे उल्लंघन करणा-या प्रति व्यक्तीकडून रुपये दहा हजार मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल. सर्व प्रकारच्या क्रिडा स्पर्धा, प्रदर्शने, मेळावे, संमेलने यांना बंदी राहील, जिम, व्यायामशाळा, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, खेळाची मैदाने, स्विमिंग टँक हे राज्यस्तरीय / राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू यांना वैयक्तिक सरावासाठी सुरु राहतील.तथापि सामूहिक स्पर्धा /कार्यक्रम बंद राहतील.

सर्व प्रकारचे सामाजिक / राजकीय / धार्मिक कार्यक्रम तसेच उत्सव, समारंभ, यात्रा, दिंडया, ऊरुस व तत्सम धार्मिक कार्यक्रम पूर्णपणे बंदच राहतील. तसेच सभागृहे / ड्रामा थिएटरर्स देखील बंदच राहतील.सर्व धार्मिक स्थळे ही एका वेळेस केवळ 05 लोकांच्या मर्यादेच्या उपस्थितीत संबंधित पूजा-अर्चा या सारख्या विधीकरिता खुली राहतील अंत्यविधी कार्यक्रमासाठी केवळ 20 लोकांनाच उपस्थित राहता येईल.
लॉन्स, मंगल कार्यालय, हॉल्स, सार्वजनिक मोकळ्या ठिकाणी व अन्य तत्सम ठिकाणी लग्न समारंभ व इतर कार्यक्रम आयोजित करणे पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात येत आहे.

लग्न समारंभ व इतर समारंभ हे केवळ 20 लोकांच्या उपस्थितीत कोविड नियमावलीचे पालन करुन शास्त्रोक्त/वैदीक पध्दतीने अथवा नोंदणीकृत विवाह पध्दतीने साजरा करण्यात यावेत. कायद्याद्वारे बंधनकारक असणाऱ्या वैधानिक सभांना केवळ 50 लोकांचे उपस्थितीच्या मर्यादित परवानगी राहील. (तथापि याबाबत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना सूचीत करणे आवश्यक राहील. शक्य झाल्यास अशा प्रकारच्या सभा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात याव्यात.गर्दी जमवून करण्यात येणारी निदर्शने, मोर्चे,रॅली यांना बंदी राहील, मात्र केवळ 5 लोकांच्या उपस्थितीत स्थानिक पोलीस विभागाची परवानगी घेऊन संबंधित शासकीय विभागास निवेदन देता येईल.

सर्व संबंधित विभागांनी कोरोना जनजागृती सप्ताह सुरु करुन जास्तीत जास्त प्रचार प्रसिध्दी करुन नागरिकांमध्ये कोविड-19 चे मागदर्शक सूचनांचे पालन करणेबाबत जनजागृती करावी.
तसेच कोविड-19 बाबतीत शासनाचे मार्गदर्शक सूचना जसे मास्क वापरणे, सामाजिक अंतर राखणे सॅनिटायझरचा वापर करणे इ. बंधरकारक राहील.

सर्व खाजगी आस्थापना / कार्यालये हे एकूण कर्मचारी क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेसह सुरु राहतील. सर्व प्रकारच्या खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील सर्व कर्मचा-यांची वेळोवेळी आरोग्य तपासणी करुन घेणे, त्यांच्याकडून सोशल डिस्टन्सींग, मास्कचा वापर याबाबींचे पालन करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच कोविड-19 ची लक्षणे दिसून येणाऱ्या संशयित कर्मचाऱ्यांची कोविड-19 चाचणी करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांची राहील.

शासन आदेश दिनांक 15 मार्च, 2021 अन्वये सर्व शासकीय/ निमशासकीय कार्यालयातील (आरोग्य सेवा व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी वगळून) 50 टक्के कर्मचारी यांच्या उपस्थितीतीबाबत कार्यालय प्रमुख यांनी कोविड-19 प्रोटोकॉल नुसार निर्णय घ्यावा.

सर्व शासकीय कार्यालयात कामानिमित्त येणाऱ्या अभ्यागतांची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी, अतिमहत्वाच्या कामाशिवाय अभ्यांगतांना शासकीय कार्यालयात प्रवेश असणार नाही. तसेच ज्या अभ्यांगतांना बैठकीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले असेल त्या संबंधित विभागाच्या कार्यालय प्रमुखांनी अशा व्यक्तींना प्रवेश पास दिल्यानंतरच प्रवेश देण्यात यावा.

गृह विलगीकरण (होम आयसोलेशन) करण्याबाबत आयुक्त, जळगांव शहर महानगरपालिका जळगांव व उपविभागीय दंडाधिकारी सर्व यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. विनामास्क आढळून येणाऱ्या व्यक्तींना पाचशे रुपये मात्र दंड आकारण्यात येईल, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तींना एक हजार मात्र व गर्दी करणाऱ्या प्रति व्यक्तीना रुपये एक हजार मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल. संपूर्ण जळगांव जिल्ह्यात रात्री 10.00 वाजेपासून ते सकाळी 07.00 वाजेपावेतो संचारबंदी (नाईट कर्फ्यू) घोषित करण्यात येत असून 05 पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई राहील. याबावत उल्लंघन करणा-या प्रति व्यक्तीकडून रुपये एक हजार मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल.

वरील प्रमाणे लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधचे पालन होत आहे किंवा नाही याची जबाबदारी संयुक्तिकरीत्या पोलीस विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची राहील. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) चे कलम 188,आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 व फोजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील.