मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, कुणबी प्रमाणपत्र तपासण्याची ८५ टक्के कार्यवाही पूर्ण झाल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे मंगळवार, दि. २ डिसेंबर रोजी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांना देण्यात आली.मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहावर मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, समितीचे सदस्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, दिलीप वळसे पाटील, शंभूराज देसाई, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, निवृत्त न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, विविध विभागांचे सचिव त्याचप्रमाणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. ही बैठक समाप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेत त्यांना निर्णयांची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठवाड्यात कुणबी नोंदी असलेले उर्दू मोडीतील दाखले तपासले जाणार आहेत. याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. दुसरा विषय म्हणजे मागासवर्ग आयोगाला राज्यभरातून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देत मदत करण्याबाबत निर्णय झाला. तसेच या बैठकीत क्यूरेटिव्ह पिटीशन संदर्भात चर्चा करण्यात आली. हैदराबादसोबत कुणबी नोंदीसाठी पत्रव्यावहार झाल्याची माहिती जरांगे यांना देण्यात आली. शिंदे समिती हैदराबाद आणि तेलंगणात जाऊन पुन्हा काम करणार आहे. कुणबी प्रमाणपत्र तपासण्याचे काम ८५ टक्के पूर्ण झाले आहे. आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर २४ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
‘सगेसोयरे’ शब्दाचा अर्थ चुकीचा लावला – जरांगे
मी उपोषण सोडताना उदय सामंत, अतुल सावे, बच्चू कडू, धनंजय मुंडे, संदिपान भुमरे यांच्यासह न्यायमूर्ती गायकवाड, न्यायमूर्ती सुक्रे हे उपस्थित होते. ज्याची नोंद सापडेल त्याच्या परिवाराला जात प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. १८०५ ते १९६७ आणि १९६७ ते २०२३ पर्यंतच्या नोंदी तपासण्याचे ठरले होते. ज्याची नोंद सापडली, त्याचे सगेसोयरे असे ठरले होते. परंतु, ‘सगेसोयरे’ या शब्दाचा अर्थ चुकीचा लावला गेला, असे मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये कुणबी नोंदी तपासणीचे काम योग्यरित्या होत नाही. राज्य सरकारने समिती नेमली, पण खालचे अधिकारी दाखले देत नाहीत. काही ठिकाणी निरंक अहवाल दिले गेले. आंतरवाली सराटीमध्ये आमच्या लोकांनी मार खाल्ला, पण त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात आले. दोन दिवसांमध्ये गुन्हे मागे घेतो असे सांगितले होते. परंतु, चार महिने झाले, तरी गुन्हे मागे घेतले गेले नाहीत, अशी तक्रार जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
