नवीन कायद्यानुसार १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मलेल्या सर्वांना त्यांची जन्मतारीख आणि जन्म ठिकाणाचा पुरावा म्हणून केवळ जन्माचा दाखलाच संबंधित यंत्रणेकडे सादर करावा लागेल.आधार कार्ड,शैक्षणिक संस्था, वाहन चालवण्याचा परवाना, तसेच मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठीही हाच दाखला द्यावा लागणार असून १ ऑक्टोबर २०२३ पासून हा नियम संपूर्ण देशभरात लागू होणार आहे.
नवीन कायद्यात दत्तक, अनाथांची नोंदणीही अनिवार्य नवीन कायद्यामध्ये दत्तक घेतलेली, अनाथ मुले, सरोगेट मुले आणि एकल पालक असलेली किंवा अविवाहित मातांच्या मुलांची जन्म नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. डेटाबेस पूर्णपणे सुरक्षित ठेवला जाईल.
या कामांसाठी एकच कागद…
आधार-पासपोर्ट
विवाह नोंदणी
सरकारी नोकरी
शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश
वाहन चालवण्याचा परवाना
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे
शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेण्यापासून ते वाहन चालवण्याचा परवाना, मतदार यादी तयार करणे, आधार कार्ड बनवणे, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरीत नियुक्ती आदी सर्व कामे जन्माच्या दाखल्याद्वारेच करता येणार आहेत. या सर्व कामांसाठी जन्माचा दाखला हे एकच कागदपत्र म्हणून काम करेल. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेला जन्म आणि मृत्यू (सुधारणा) कायदा २०२३ पुढील महिन्यात १ ऑक्टोबरपासून देशभरात लागू होणार आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या १३ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, नवीन प्रणाली नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्यास मदत करेल. यामुळे लोकांना सार्वजनिक सेवा, सामाजिक लाभ आणि डिजिटल नोंदणीचे फायदे मिळतील याची खात्री होईल. हा कायदा भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलला नोंदणीकृत जन्म व मृत्यूचा राष्ट्रीय डेटाबेस राखण्यासाठी अधिकार देतो..
