केरळ – नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह ११ राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवलं आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही वाचवण्याची गरज आहे, असं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. महाराष्ट्रासह झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरी या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी पत्राद्वारे एकजुटीचं आवाहन केलं आहे.
केरळ विधानसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा कायदा मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी या प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली आहे. त्यानंतर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आणि ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवलं आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही वाचवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी सर्व भारतीय एकजुट होणं ही काळाची गरज आहे. केरळ राज्यानं नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात प्रस्ताव आणला आहे. इतर राज्येही अशा प्रकारचं पाऊल उचलण्यासंबंधी निश्चितपणे विचार करू शकतात, असं विजयन यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
केरळ विधानसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा कायदा मागे घेतला जावा, अशी मागणी केली आहे. तामिळनाडू आणि पंजाबमधील आमदारांनीही विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावलं असून, नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात प्रस्ताव आणण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे केरळ विधानसभेत मंजूर झालेला प्रस्ताव हा असंवैधानिक आहे, तो वैध नाही, असं केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांचे म्हणणे आहे. नागरिकत्वाचा मुद्दा हा केंद्र सरकारच्या अधिकारात येतो. राज्य सरकारांची यामध्ये कोणतीही भूमिका नाही. केरळचा मुद्दा नाही, त्यात हे लोक का अडकलेत? केरळमध्ये अवैध शरणार्थी नाहीत, असं राज्यपाल यांचे म्हणणे आहे.
