राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती
हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर, ८ हजार ५०० कोटीस मान्यता
नवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. असे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ८ हजार ५६२ कोटी रुपये खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन जाहीर केले असून, २०२३ पर्यंत देशात ५ मिलियन टन हरित हायड्रोजन दरवर्षी निर्मित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यामध्येदेखील हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादनांची क्षमता ओळखून, हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्याची सध्याची हायड्रोजनची मागणी दरवर्षी ०.५२ मिलियन टन इतकी आहे. ही मागणी २०३० पर्यंत १.५ मिलियन टनांपर्यंत पोहचू शकते.
आज जाहीर करण्यात आलेल्या हायड्रोजन धोरणामध्ये ओपन अॅक्सेसद्वारे, स्वयंवापरासाठी राज्यातून किंवा राज्याबाहेरून, राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांकडून, पॉवर एक्स्चेंजकडून नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ सवलती दिल्या जातील. महाऊर्जा कार्यालयाकडे हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादन प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात येईल. या प्रकल्पांना २५ हजार प्रति मेगावॅट इलेक्ट्रोलायझर क्षमतेनुसार प्रकल्प सुविधा महाऊर्जाकडे जमा करावी लागेल. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील दहा वर्षांसाठी पारेषण शुल्क, व्हिलिंग चार्जेसमधून अनुक्रमे ५० टक्के व ६० टक्के सवलत देण्यात येईल. स्टॅंडअलोन व हायब्रिड ऊर्जा प्रकल्पांना अनुक्रमे पुढील १० वर्षांसाठी आणि १५ वर्षांसाठी विद्युत शुल्कातून १०० टक्के सवलत देण्यात येईल तसेच क्रॉस सबसिडी व अधिभारातूनदेखील माफी देण्यात येईल.
याशिवाय पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटीव्ह्ज् २०१९ नुसार लाभ मिळतील, ५ वर्षांकरिता हरित हायड्रोजनच्या गॅसमध्ये मिश्रणासाठी प्रत्येक किलोकरिता ५० रुपये अनुदान देण्यात येईल. तसेच पहिल्या २० हरित हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशनला कमाल ४.५० कोटी रुपये या मर्यादेत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल. पहिल्या ५०० हरित हायड्रोजन आधारित फ्युएल सेल प्रवासी वाहनांना कमाल ६० लाख रुपये प्रति वाहन, एवढ्या मर्यादेत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल.
हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी असलेल्या जमिनीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर, अकृषिक कर व मुद्रांक शुल्कातून पूर्ण सवलत देण्यात येईल. हरित हायड्रोजन कक्षासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ घेणे, त्यांचे प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, एक खिडकी सुविधा इत्यांदी बाबींकरिता वार्षिक ४ कोटी याप्रमाणे १० वर्षांसाठी ४० कोटी रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
राज्यातील मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या जातीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी सयाजीराव गायकवाड- सारथी शिष्यवृत्ती योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेतून दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल.
या समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेत येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन क्यू-एस वर्ल्ड रँकिंगमध्ये २००च्या आत मानांकन असलेल्या शैक्षणिक संस्था किंवा विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल. ही योजना २०२३-२४ पासून राबविण्यात येईल. सारथी संस्थेकडून पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने मागविण्यात येतील.
अभियांत्रिकी, वास्तुकला, व्यवस्थापन, विज्ञान, वाणिज्य-अर्थशास्त्र, कला, विधी, औषध निर्माण या अभ्यासक्रमांसाठी ५० पदव्युत्तर, पदवी, पदविका आणि २५ डॉक्टरेट अशी शाखानिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. या योजनेसाठी ५ वर्षाकरिता २७५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, पहिल्या वर्षासाठी २५ कोटी रुपयांच्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वळण योजनेस मान्यता
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील कळमुस्ते आणि दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा येथील प्रवाही वळण योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कळमुस्ते योजनेमुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाणीसाठा १३.६८ किमीच्या बोगद्याद्वारे प्रवाही पद्धतीने वळविण्यात येईल. यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याची तूट काही प्रमाणात भरून निघेल. यासाठी ४९४ कोटी ९८ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे.
चिमणपाडा योजनेत पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून, प्रवाही वळण योजनेद्वारे गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येईल. यामुळे करंजवण धरणातील १११ हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. या प्रकल्पासाठी ३६ कोटी ४० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
—–०—–
नागपूरच्या शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ३५ अधिसंख्य पदांना मान्यता
नागपूर येथील शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी ३५ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वेतन थकबाकी पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळणार नाही. यासाठी १ कोटी १७ लाख ३ हजार ४६८ रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. हे मुद्रणालय राज्य शासनाच्या विदर्भ विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आले होते. मात्र महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन १९९४ मध्ये ते शासकीय मुद्रण व प्रकाशन संचालनालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते.
—–०—–
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे हयात असलेले पती किंवा पत्नी यांना घरकाम, वाहनचालक तसेच दूरध्वनी खर्चाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना एक घरकामगार आणि एक वाहनचालक यांची कंत्राटी पद्धतीने सेवा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयामार्फत खर्च देण्यात येईल. घरकामगारासाठी वर्ग-४चे मूळ वेतन तसेच महागाई भत्ता आणि वाहन चालकाकरिता देखील मूळ वेतन, महागाई भत्ता देण्यात येईल. न्यायमूर्ती यांना किंवा त्यांच्या मृत्यूपश्चात पती किंवा पत्नी यांना १४ हजार रुपये दरमहा कार्यालयीन सहायकासाठी तसेच दूरध्वनीसाठी ६ हजार रुपये असे भत्ते देण्यात येतील.
सदरचे लाभ पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींसाठी लागू केले आहेत.
—–०—–
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन गावांना कबूलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे आंबोली आणि गेळे या गावातील शेतकऱ्यांना कबुलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कबुलायतदार गावकर पद्धतीत महाराष्ट्रात अन्य कोणत्याही ठिकाणी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७१ मधील नियम क्र.५२ मधील तरतूद शिथील करण्यात आली आहे. आंबोली येथे ६२९-२४.४१ हेक्टर आर हे क्षेत्र प्रवर्ग १ मधील पात्र कुटुंबांना त्यांच्या घराखालील क्षेत्रासह, शेतजमीन शेतसारा आकारून समप्रमाणात वाटप करण्यात येईल. तसेच प्रवर्ग २ मधील कुटुंबांना घराखालील जास्तीत जास्त १५० चौ.मीटर क्षेत्र शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार वाटप करण्यात येईल. तसेच मौजे गेळे येथे २६०-२५.७० हेक्टर आर क्षेत्र पात्र कुटुंबांना समप्रणात वाटप करण्यात येईल. मौजे आंबोली व गेळे गावात खासगी वने असा शेरा असलेल्या जमिनीबाबत वन विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर त्या जमिनीचे वाटप करण्यात येईल.
—–०—–
नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला अंतर्गत नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या केंद्रासाठी २२७ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती.
—–०—–
मत्स्यबीज, कोळंबीबीज संवर्धन केंद्रांच्या भाडेपट्टी कालावधीत वाढ
राज्यातील मत्स्यबीज, कोळंबीबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र यांच्या भाडेपट्टी कालावधीत वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयानुसार विभागाकडील ७ केंद्रे वगळता भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेली व नव्याने भाड्याने देण्यात येणारी मत्स्यबीज, कोळंबीबीज केंद्रांचा भाडेपट्टा कालावधी आता १५ ऐवजी २५ वर्षे करण्यात येईल.
राज्यात मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी मत्स्यशेतकरी, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तकारांना उत्तम प्रतीचे मत्स्यबीज, कोळंबी बीजाचा पुरवठा व्हावा यासाठी एकूण ३२ मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, ३२ मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र व २ कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र व १ कोळंबी बीज संवर्धन केंद्र याप्रमाणे ६७ केंद्र स्थापन करण्यात आली होती. यातील काही केंद्रे ही जीर्ण झाल्यामुळे त्यापैकी २० केंद्र १५ वर्षांकरिता भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. केंद्राची दुरुस्ती व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न यामुळे कमी कालावधीकरिता भाडेपट्टाधारक गुंतवणूक करत नसल्याने हा भाडेपट्टा कालावधी शासनाकडील ७ केंद्र वगळता १५ वर्षांवरून २५ वर्षांचा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
यातून मिळणारे उत्पन्न विभागाच्या “मत्स्यविकास कोष” मध्ये ठेवण्यास व त्यातून केंद्र चालवणे, संशोधनात्मक कामे, पायाभूत सुविधा तसेच विभागाच्या विकासात्मक कामासाठी खर्च करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.
