आगामी अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार पुढील आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाचे लक्ष्य 22-25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करू शकते. तसेच प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला संस्थात्मक कर्ज मिळण्याची खात्री होईल. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारचे कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपये आहे. सध्या सरकार सर्व वित्तीय संस्थांसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर दोन टक्के व्याज सवलत देते. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना वर्षाला सात टक्के सवलतीच्या दराने तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज मिळत आहे.
वेळेवर पेमेंट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वर्षाला तीन टक्के अतिरिक्त व्याज सवलतही दिली जात आहे. शेतकरी दीर्घ मुदतीचे कर्ज देखील घेऊ शकतात, परंतु व्याज दर बाजाराच्या दरानुसार आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाचे लक्ष्य 22-25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते. कृषी-कर्जांवर अधिक लक्ष दिले जात आहे आणि सरकार उरलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना कर्जाच्या नेटवर्कमध्ये आणण्यासाठी अनेक मोहिमा राबवत आहे. एका अहवालानुसार, कृषी मंत्रालयाने एका केंद्रित दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून ‘क्रेडिट’ (कर्जासाठी) एक स्वतंत्र विभाग देखील तयार केला आहे.
शिवाय, गेल्या 10 वर्षात विविध कृषी आणि संलग्न कामांसाठी कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ओलांडले आहे. सरकारी आकडेवारी दर्शवते की चालू आर्थिक वर्षात, डिसेंबर 2023 पर्यंत 20 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाच्या उद्दिष्टापैकी सुमारे 82 टक्के लक्ष्य गाठले गेले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, त्या कालावधीत खाजगी आणि सार्वजनिक दोन्ही बँकांनी सुमारे 16.37 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.
या आर्थिक वर्षातही कृषी कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ओलांडण्याची शक्यता आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात एकूण कृषी कर्ज वाटप 21.55 लाख कोटी रुपये होते. या कालावधीसाठी निर्धारित केलेल्या 18.50 लाख कोटी रुपयांच्या लक्ष्यापेक्षा हे अधिक होते. आकडेवारीनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) च्या नेटवर्कद्वारे 7.34 कोटी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले आहे. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सुमारे ८.८५ लाख कोटी रुपये थकीत होते.
