गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेला मुलींच्या मोफत उच्चशिक्षणाचा शासन निर्णय अखेर दिनांक ८ सोमवार रोजी निघाला असून शासन निर्णयानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) व इतर मागास वर्ग (OBC) या प्रवर्गातील मुलींचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क शासनाकडून भरले जाणार आहे.
मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादेचे निकष एकसमान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ७ ऑक्टोबर २०१७च्या शासन निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत लाभ देताना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जे विद्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेतले जाणार आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षासाठी मिळाल्यानंतर ही सवलत त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत दिला जाणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
आदेशातील ठळक बाबी…
- राज्यात व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के
- उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यपालन विभागासाठी आदेश लागू
- शासकीय, अनुदानित अशासकीय, अशंत: अनुदानित, कायम विनाअनुदानित, तंत्रनिकेतन, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठ (खासगी अभिमत व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांमधील व्यावसायिक शिक्षण मुलींना मोफत
- आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींसाठी (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, इतर मागास प्रवर्गातील आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित व पूर्वीपासून प्रवेशित (अर्जांचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना मोफत शिक्षण मिळणार
- दरवर्षी ९०६.०५ कोटींचा भार शासन उचलणार; महिला व बालविकास विभागाकडील अनाथ मुलींनाही मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळणार
