VVPAT स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी VVPAT मशीन वापरली जाणार नाही, अशी माहिती निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली आहे. पुढील ४ महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे.
महाराष्ट्रात दिवाळीनंतर म्हणजेच ऑक्टोबर अखेरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सुरूवात होणार आहे. निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती दिली असून यंदाच्या निवडणुकांमध्ये VVPAT मशीनचा वापर होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मतदारांना त्यांच्या मताची पावती यंदा मिळणार नाही.
VVPAT मशीनशिवाय निवडणूक: काय आहे कारण?VVPAT machine
VVPAT म्हणजे Voter Verifiable Paper Audit Trail, म्हणजेच मतदाराने दिलेला मत नोंदवला गेला याची खात्री देणारी पावती. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये VVPAT मशीन वापरण्यात येणार नाही, असं स्पष्ट करतानाच निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलं की, ही निवडणूक प्रक्रिया इलेक्शन फेजनुसार टप्प्याटप्प्याने राबवली जाईल.
चार महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण
दिनेश वाघमारे यांनी सांगितलं की, पुढील चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल. यासाठी 1 जुलै 2025 च्या मतदार यादीचा आधार घेतला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, बांटी आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रारूप प्रभाग रचना पूर्ण झाली असून, त्यावरच पुढील कारवाई केली जाईल.
OBC आरक्षणासंदर्भात लॉटरी पद्धत
सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणावर दिलेल्या आदेशामुळे निवडणूक आयोगाचे काम अधिक सोपे झाले आहे. मागील निवडणुकीप्रमाणे याही वेळी SC, ST आरक्षण निश्चित आहे, परंतु OBC आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धत राबवली जाणार आहे.
मतदार पावती न मिळण्याची चिंता
VVPAT मशीन नसल्यामुळे मतदाराने मतदान केल्याची पेपर पावती (voter receipt) यावेळी मिळणार नाही. सामान्यत: मतदानानंतर VVPAT मशीनमधून एक पावती बाहेर येते जी मतदाराला दाखवून पुन्हा आत घेतली जाते, यामुळे मतदाराला खात्री मिळते की त्याचे मत योग्य उमेदवारास मिळाले आहे. पण यंदा ही प्रक्रिया होणार नाही.
या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता याबाबत काहीसं संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, मात्र आयोगाने स्पष्ट केलं आहे की सर्व प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पार पाडली जाईल. VVPAT मशीनशिवाय निवडणुका होणार असल्या तरी पारदर्शकता राखली जाईल, अशी हमी निवडणूक आयुक्तांनी दिली आहे.
