स्टार हेल्थला हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि कर्नाटक यासारख्या राज्यांमधील अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये २५ कर मागणी आदेश मिळाल्यानंतर, विविध जीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी दंडासह एकूण अंदाजे ४९ कोटी रुपयांचे आदेश जारी केले.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) स्टार हेल्थ अँड अलाइड इन्शुरन्सच्या स्वतंत्र आरोग्य विमा कंपनीच्या दाव्याच्या निपटारा पद्धतींमध्ये लक्षणीय कमतरता ओळखल्या आहेत. औपचारिक चौकशी सुरू असताना, CNBC-TV18 च्या अहवालानुसार, नियामक विमा कंपनीविरुद्ध योग्य ती कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे.
स्टार हेल्थ व्यतिरिक्त, IRDAI ने देशातील 8-10 इतर सामान्य आणि आरोग्य विमा कंपन्यांच्या कामकाजाची तपासणी केली आहे, परंतु त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही दंडात्मक उपाययोजनांबद्दल कोणतीही माहिती उघड केलेली नाही.
IRDAI ने केलेल्या छाननीमध्ये दाव्यांच्या हाताळणीच्या विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले गेले, ज्यामध्ये नाकारलेल्या आणि मंजूर केलेल्या दाव्यांची संख्या, केलेली वजावट, पॉलिसीधारकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा समावेश आहे.
स्टार हेल्थला हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमधील अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये 25 कर मागणी आदेश मिळाल्यानंतर, विविध GST आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी दंडासह एकूण सुमारे 49 कोटी रुपयांचे आदेश जारी केले.
अहवालाच्या उत्तरात, स्टार हेल्थने म्हटले आहे की त्यांना अद्याप IRDAI कडून या प्रकरणाची माहिती देण्यात आलेली नाही.
३१ जानेवारी २०२२ ते ११ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीतील सामान्य तपासणीच्या आधारे, आयआरडीएआयने ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीस (एससीएन) द्वारे आपले निरीक्षण जारी केले आहे. ही निरीक्षणे कंपनीच्या व्यवसाय आणि ऑपरेशनल पैलूंशी संबंधित आहेत,” असे विमा कंपनीने त्यावेळी म्हटले होते.
