SIM-Binding Rules India कायम! राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य , काय आहे नियम जाणून घ्या!

Spread the love

SIM-Binding Rules India कायम ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय; Jyotiraditya Scindia यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत ६ तास लॉगआउट नियम आणि स्पेक्ट्रम लिलावाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली.

SIM-Binding Rules India कायम! राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य – Jyotiraditya Scindia यांचा ठाम इशारा

नवी दिल्ली : देशातील डिजिटल सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने SIM-Binding Rules India कायम ठेवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय दळणवळण मंत्री Jyotiraditya Scindia यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की महसुलापेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे SIM-बाइंडिंग नियमांमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही.
सायबर फसवणूक, बनावट खाते आणि डिजिटल गैरवापर वाढत असताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

SIM-Binding Rules India कायम! राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य , काय आहे नियम जाणून घ्या!

SIM-Binding Rules India म्हणजे नेमके काय?
नवीन नियमांनुसार WhatsApp, Telegram, Signal यांसारखी मेसेजिंग अॅप्स वापरणाऱ्या प्रत्येक डिव्हाइस मध्ये खाते ज्या सिमवर नोंदणीकृत आहे ते मूळ सिम प्रत्यक्ष डिव्हाइसमध्ये सक्रिय असणे अनिवार्य आहे.
जर:
सिम काढले गेले
सिम बदलले गेले
सिम निष्क्रिय झाले
तर संबंधित अॅप तत्काळ बंद होईल.
सध्या बहुतांश अॅप्स OTP (One-Time Password) द्वारे पडताळणी करतात. मात्र SIM-Binding Rules India अंतर्गत अॅप्सना सतत तपासावे लागेल की संबंधित सिम डिव्हाइसमध्ये सक्रिय आहे की नाही.
सरकारच्या मते, या प्रणालीमुळे डिजिटल फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांवर मोठा आळा बसेल.

६ तासांनंतर वेब सेशन लॉगआउट अनिवार्य
केंद्रीय मंत्र्यांनी इंटरनेट सेशनच्या कालावधीसंदर्भातील नियम कायम ठेवण्याचेही स्पष्ट केले.
६ तासांपेक्षा जास्त चालणारे वेब सेशन आपोआप लॉगआउट होईल.
हा नियम फक्त व्हर्च्युअल कनेक्शनसाठी लागू आहे.
मोबाईल फोनवरील नियमित वापरावर याचा परिणाम होणार नाही.
दूरसंचार विभाग (DoT) च्या या निर्णयामुळे WhatsApp Web सारख्या companion services वर परिणाम होणार आहे. प्रत्येक सहा तासांनी सेशन समाप्त होईल आणि वापरकर्त्यांना पुन्हा लॉगइन करावे लागेल.
हा नियमही SIM-Binding Rules India चा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.

मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना Bristol University मध्ये 100% फी माफीची संधी*

*‘या’ विद्यार्थ्यांना परदेशात मोफत शिक्षण मिळणार*

राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य
काही उद्योग क्षेत्रांनी महसुली परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली असली तरी मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी स्पष्ट केले की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे नियम अत्यावश्यक आहेत.
OTP-आधारित गैरवापर आणि फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.
SIM-Binding Rules India मुळे खाते विशिष्ट सिमशी जोडले जाईल आणि बनावट ओळखीचा वापर करणे कठीण होईल.

स्पेक्ट्रम लिलावाबाबत मोठी अपडेट
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने पुढील स्पेक्ट्रम लिलावाच्या नियोजनासंदर्भात आपली शिफारस दूरसंचार विभागाकडे (DoT) सादर केली आहे.
DoT सध्या शिफारसींचा अभ्यास करत आहे.
स्पेक्ट्रम बँड आणि reserve pricing बाबत निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल.
अचूक वेळापत्रक नंतर जाहीर करण्यात येईल.
दूरसंचार क्षेत्रातील आगामी धोरणात्मक निर्णय देशाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
भारतात सॅटेलाइट सेवा सुरू करण्याची तयारी
मंत्री शिंदे यांनी सांगितले की भारतात सॅटेलाइट सेवा सुरू करण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे.
मात्र त्यासाठी:
स्पेक्ट्रम असाइनमेंटची किंमत निश्चित करणे
सर्व सुरक्षा निकषांचे पालन सुनिश्चित करणे
या अटी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
भारताच्या डिजिटल विस्तारात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

डिजिटल सुरक्षेच्या नव्या टप्प्याकडे वाटचाल
SIM-Binding Rules India आणि ६ तास लॉगआउट धोरण कायम ठेवत सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे की डिजिटल सुरक्षा हीच सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.
सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर हे नियम देशातील कोट्यवधी इंटरनेट वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन घेतलेला हा निर्णय भविष्यातील डिजिटल भारत अधिक सुरक्षित आणि सक्षम बनविण्यास मदत करेल.