Spread the love

School Fee Rules: शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीवर सरकारचे कठोर नियम लागू होणार. अंदाजे १७ हजार खासगी शाळांवर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता.
School Fee Rules

मुंबई – राज्यातील खासगी व स्वायत्त शाळांना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक फीमध्ये मनमानी वाढ करता येणार नाही, यासाठी लवकरच School Fee Rules नवी नियमावली लागू करण्यात येणार आहे.(Latest news in marathi) याबाबतची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत केली.

School Fee Rules काय सांगतात?

शाळांनी पालकांना वेगवेगळ्या कारणांवरून दरवर्षी फी वाढीचा भार लादल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत होत्या.खासगी शाळांनी अभ्यासक्रमाऐवजी इतर वस्तू खरेदीसाठी सक्ती केल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले होते.त्यामुळे आता शासनाने शाळांसाठी ठोस School Fee Rules नियमावली तयार केली आहे.

School Fee Rules मुळे शाळांवर परिणाम कसा होईल?

राज्यातील कोणतीही शाळा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक फीमध्ये वाढ करणार असेल, तर त्यांना शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. संबंधित माहिती पालक समितीसमोर स्पष्टपणे मांडणे बंधनकारक असेल.School Fees Rules

शाळा विद्यार्थ्यांना युनिफॉर्म, पुस्तके, पायाभूत साधने इ. वस्तूंची खरेदी ठराविक दुकानांमधूनच करण्यास भाग पाडू शकणार नाहीत. यामुळे पालकांना मोकळीक मिळणार आहे.

काय म्हणाले शिक्षण मंत्री?

“पालकांच्या तक्रारी लक्षात घेता, 2004 नंतर प्रथमच इतक्या स्पष्ट आणि कठोर अटींसह School Fee Rules नियमावली जाहीर केली जाणार आहे. शाळांनी व्यवसाय न करता शिक्षण सेवा द्यावी, यासाठी शासन कटीबद्ध आहे,” – (Latest news in marathi)

कधीपासून होणार अंमलबजावणी?

ही नवी नियमावली पुढील काही आठवड्यांत अधिकृतपणे अधिसूचित केली जाणार असून, राज्यभरातील सर्व शाळांना ती लागू

इतक्या शाळांवर होऊ शकतो परिणाम

महाराष्ट्रात सुमारे 20,000 हून अधिक खाजगी शाळा कार्यरत आहेत.यामध्ये इंग्रजी माध्यम, सीबीएसई, आयसीएसई, तसेच राज्य मंडळाच्या मान्यताप्राप्त खासगी शाळांचा समावेश आहे.यातल्या जवळपास 75-80% शाळा शहरी भागात असून पालकांकडून विविध कारणांनी शुल्क आकारण्यात आल्याच्या तक्रारी सर्वाधिक अशाच शाळांमधून होतात.

कोणत्या शाळांवर होईल परिणाम?

ज्या शाळांनी मागील काही वर्षांत फीमध्ये 10-20% च्या वर वाढ केली आहे ज्या शाळा युनिफॉर्म, पुस्तकं, इन्फ्रास्ट्रक्चर इ. बाबींवर सक्ती करत होत्या.शासनाच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय नवीन शुल्क रचना लागू करत होत्या

🔹 15,000 ते 17,000 शाळांवर प्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण त्या अशा प्रकारच्या मनमानी कारभारात सहभागी असल्याच्या तक्रारी शासन दरबारी गेल्या काही वर्षांपासून दाखल होत आहेत.School Fees Rules

शाळांमधील अनियंत्रित फी वाढ व पालकांवरील अनावश्यक आर्थिक भार थांबवण्यासाठी राज्य शासनाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.(Latest news in marathi)

काय आहे वास्तव?

राज्यातील अनेक खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली मनमानी सुरू केली आहे. शिक्षणाच्या नावावर अतिरिक्त शुल्क आकारणे, पुस्तकं आणि गणवेश ठराविक दुकानांतून खरेदीस भाग पाडणे, विविध “ऍक्टिव्हिटी फी”, “स्मार्ट क्लास फी”, “इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज” यासारख्या नवनवीन शुल्‍कांची यादी तयार करण्यात आली.

पालक का झाले त्रस्त?

“शाळांच्या मनमानी कारभाराला पालक त्रस्त झाले होते.”

वर्षागणिक वाढणारी फी: दरवर्षी १०-२०% फी वाढवली जाते.अनावश्यक वस्तूंची सक्ती: युनिफॉर्म, वह्या, पुस्तकं एकाच ठराविक दुकानातूनच घेण्याची सक्ती.शुल्क थकवल्यास धमकी: वेळेवर शुल्क भरले नाही तर विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्याची धमकी.पारदर्शकतेचा अभाव: पालक समितीचा सहभाग न घेता निर्णय घेणे.

काय करतात शाळा?

पालकांच्या संमतीशिवाय फी वाढवणे

“फॅन्सी फी स्ट्रक्चर” तयार करून पालकांची गोंधळात टाकणे

शासन नियमांची पायमल्ली करणे

शासनाची तयारी

शालेय शिक्षण विभागाने यावर कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच School Fee Rules नियमावली जाहीर होणार आहे. यात शासनाची परवानगीशिवाय शुल्क वाढ न करण्याचा आदेश

वस्तूंची सक्ती थांबवणे

पालक प्रतिनिधींच्या संमतीशिवाय कोणताही आर्थिक निर्णय न घेणे शिक्षण ही सेवा आहे, व्यवसाय नाही. परंतु अनेक शाळांनी शिक्षणाचे व्यापारीकरण करत पालकांची पिळवणूक केली आहे. शासनाच्या School Fee Rules नव्या नियमावलीने या मनमानीला आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.