National Identity Card: Citizenship Act नुसार भारतात प्रत्येक नागरिकाला ओळखपत्र देण्याची तरतूद आहे. पण हे फक्त NRC नोंदणीतील नागरिकांनाच मिळणार आहे. NPR, NRC आणि CAA यांचा संबंध जाणून घ्या.
👉🏻 हे पण वाचा – Visa Free Countries for Indians ; “व्हिसा? त्याची गरजच नाही! भारतीय नागरिकांसाठी ‘Free Entry’ असलेले टॉप 15 देश”
भारत सरकारने नागरिकत्व कायदा 1955 (Citizenship Act) अंतर्गत 2004 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिकाची नोंदणी करणे आणि त्यांना National Identity Card म्हणजेच राष्ट्रीय ओळखपत्र देणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीचा उद्देश देशातील नागरिकांची ओळख अधिक पारदर्शक व अधिकृत बनवणे हा आहे. पण हे ओळखपत्र सर्वांना मिळेल का? यासाठी आधी काही अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
👉🏻 हे पण वाचा –Tariff on India: ट्रम्पकडून भारतावर पुन्हा टॅरिफ बॉम्ब! ट्रम्प का संतापले?
काय आहे Citizenship Act आणि National Identity Card नियमावली?
Citizenship Act, 1955 मध्ये 2004 मध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यायोगे केंद्र सरकारला प्रत्येक नागरिकाची नोंदणी करून राष्ट्रीय ओळखपत्र (National Identity Card) जारी करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. मात्र, हे ओळखपत्र फक्त त्या नागरिकांनाच दिले जाईल, ज्यांची नावे NRC (National Register of Citizens) मध्ये आहेत.
👉🏻 हे पण वाचा – CISF Recruitment 2025 : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात ७०,००० पदांची भरती जाहीर, लागा तयारीला!
NRC ही प्रक्रिया आजवर फक्त आसाममध्येच पूर्ण झाली आहे.
NRC आणि NPR मध्ये काय फरक आहे?
बाब NRC (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) NPR (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी)
उद्देश कायदेशीर नागरिकांची यादी तयार करणे देशातील रहिवाशांची माहिती संकलित करणे
स्थिती फक्त आसाममध्ये प्रक्रिया झाली संपूर्ण भारतात 2010 मध्ये सुरुवात
कायद्यानुसार आधार Citizenship Act, 1955 Citizenship Rules, 2003
नोंदणी सक्तीची? हो नाही.
👉🏻 हे पण वाचा – “तुमच्या मुलांना सतत अभ्यास करायला सांगावं लागतं का? पालकांनो या १० ट्रिक्स वापराच!”
NPR हा NRC कडे जाण्याचा पहिला टप्पा मानला जातो.
आसाममध्ये NRC काय घडलं?
2019 मध्ये प्रकाशित झालेल्या NRC च्या अंतिम मसुद्यातून 19 लाख नागरिक वगळले गेले.
एकूण अर्जदार – 3.29 कोटी
NRC वर राज्य सरकारने अनेक शंका उपस्थित केल्यामुळे आजतागायत अंतिम NRC यादी जाहीर झालेली नाही.
👉🏻 हे पण वाचा –पुणे रेव्ह पार्टी प्रकरण : “आपलाच बॉल, आपलीच बॅट… रोहिणी खडसेचं ट्विट काय आहे वाचा
देशव्यापी NRC वर केंद्र सरकारचा काय निर्णय?
2019-20 मध्ये CAA आणि NRC विरोधात देशभरात आंदोलनं झाली. त्यात 83 नागरिकांचा मृत्यू झाला.
त्यानंतर संसदेत केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं की, “राष्ट्रीय स्तरावर NRC करण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही.”
भाजपने 2024 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात NRC चा उल्लेख वगळला, मात्र 2019 मध्ये तो मुख्य मुद्दा होता.
👉🏻 हे पण वाचा – महिलांसाठी रक्षाबंधनाची खास भेट! ‘या’ दिवशी खात्यात जमा होणार 3000 रुपये
NPR ची सद्यस्थिती काय?
NPR प्रथम 2010 मध्ये सुरू करण्यात आला.
2011 च्या जनगणनेमध्ये याचा पहिला टप्पा पार पडला.
शेवटचा NPR डेटा 2015-16 मध्ये अपडेट झाला.
सध्या NPR डेटामध्ये 119 कोटी नागरिकांची माहिती नोंदवलेली आहे.
👉🏻 हे पण वाचा – -STAR Health Insurance कडून अनलिमिटेड कव्हरेज आणि परवडणाऱ्या योजना
2027 च्या जनगणनेदरम्यान NPR अपडेट होणार का? – याबाबत अद्याप सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
नागरिक म्हणून आपल्याला काय माहित असणं आवश्यक?
1. National Identity Card हा फक्त NRC मध्ये नाव असलेल्या नागरिकांनाच दिला जाणार.
2. देशभर NRC लागू होईल की नाही यावर अजून निर्णय नाही.
👉🏻 हे पण वाचा – निवडणुकीचे बिगुल वाजले! मतदार यादीत तुमचं नाव आहे का? 2025 साठी नाव कसं शोधाल ते येथे वाचा
3. NPR अद्ययावत करण्याबाबतही कोणतीही स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर नाही.
भारतातील प्रत्येक नागरिकाला National Identity Card देण्याचा कायद्यात तर उल्लेख आहे, मात्र प्रत्यक्षात ते फक्त NRC यादीतील नागरिकांनाच दिले जाणार आहेत. NPR हा NRC चा संभाव्य पुढचा टप्पा मानला जातो, पण तो केव्हा आणि कसा होणार, याबाबत अजूनही सरकारकडून स्पष्टता नाही. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या कागदपत्रांची योग्य ती पूर्तता करून ठेवणं हाच सुरक्षित पर्याय आहे.
👉🏻 हे पण वाचा – फोटो व्हायरल करण्याची धमकी,मानसिक छळ, ब्लॅकमेलिंगमुळे विद्यार्थिनीने आयुष्य संपवलं
National Identity Card: Citizenship Act नुसार भारतात प्रत्येक नागरिकाला ओळखपत्र देण्याची तरतूद आहे. पण हे फक्त NRC नोंदणीतील नागरिकांनाच मिळणार आहे. NPR, NRC आणि CAA यांचा संबंध जाणून घ्या.
नागरिकांचा विरोध का झाला? आणि या निदर्शनांदरम्यान 83 लोकांचा मृत्यू का झाला?
काय आहे विरोधाचा मुख्य मुद्दा?
CAA (Citizenship Amendment Act) + NRC (National Register of Citizens) या दोन गोष्टींमुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर संताप उसळला.
लोकांचा भय, शंका आणि अविश्वास यामुळे विरोधाची लाट निर्माण झाली.
👉🏻 हे पण वाचा – वेलदोडे खाण्याचे चमत्कारी फायदे, जाणून घ्या!
1. CAA म्हणजे काय?
CAA 2019 कायद्याने पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान येथील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीय शरणार्थ्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी मुभा दिली.मात्र, मुस्लिम शरणार्थ्यांचा यात समावेश नाही. त्यामुळे, धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व दिलं जात आहे, असा आरोप झाला.
2. CAA + NRC वरून भीती काय होती?
जर CAA कायद्याने गैर-मुस्लिमांना संरक्षण मिळालं, आणि त्याचवेळी NRC लागू झालं, तर…मुस्लिम व्यक्ती जर NRC यादीतून वगळला गेला आणि त्याच्याकडे नागरिकत्व सिद्ध करणारे कागद नसले, तर त्याला नागरिकत्वही नाकारले जाऊ शकते. ही भीती मुस्लिम समाजात विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर पसरली.
👉🏻 हे पण वाचा – 80 वर्ष निरोगी आयुष्य हवंय?आयुर्वेदानुसार रोज पाळा ‘हे’ १० नियम
3. सामान्य नागरिकांची अडचण काय?
NRC प्रक्रियेसाठी अनेक पुरावे व कागदपत्रे आवश्यक आहेत (जसे की, जन्म दाखला, जमीन दस्तऐवज, शिक्षण प्रमाणपत्रे, इ.)
देशातील अनेक गोरगरीब, आदिवासी, ग्रामीण भागातील नागरिकांकडे ही कागदपत्रं उपलब्ध नाहीत.
त्यामुळे त्यांनाही नागरिकत्व गमावण्याची भीती वाटू लागली.
त्यामुळे केवळ मुस्लिमच नव्हे, तर अनेक गरिब, मागासवर्गीय, ग्रामीण नागरिकही आंदोलनात उतरले.
👉🏻 हे पण वाचा – Crime news : ब्रेकअपनंतर गर्लफ्रेंड दुसऱ्यासोबत पाहिलं आणि… एक्स बॉयफ्रेंडने भरदिवसा केली हत्या!
निदर्शनं का भडकली?
2019-20 मध्ये देशभरात CAA-NRC विरोधी आंदोलनं सुरू झाली.
यामध्ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, केरल, कर्नाटक इ. ठिकाणी मोठे मोर्चे आणि चळवळी झाल्या.
शाहीन बाग (दिल्ली) हे आंदोलन राष्ट्रीय लक्षवेधी ठरले, जिथे महिलांनी शांततेने आंदोलन केलं.
👉🏻 हे पण वाचा – IBPS Clerk Jobs :10,277 जागांसाठी सरकारी मेगाभरती सुरू – अर्ज करा आजच!
83 लोकांचा मृत्यू कसा झाला?
काही ठिकाणी आंदोलनं हिंसक व पोलिसी हस्तक्षेपाने रक्तरंजित झाली.
विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली दंगलीत मृत्यूचे प्रमाण जास्त होते.
गोळीबार, लाठीमार, आगजनी, पोलिसी कारवाई आणि गोंधळात 83 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला, असे संसदेत सांगितले गेले.
लोकांचा विरोध का?
धर्माधारित कायदा CAA मध्ये मुस्लिमांचा समावेश नाही
NRC ची भीती पुरावे नसल्यास नागरिकत्व गमावण्याची शक्यता
गरिबी आणि कागदपत्रांचा अभाव सर्वसामान्य लोकांकडे लागणारे दस्तऐवज नाहीत
सरकारी भूमिका स्पष्ट नाही NRC/NPR वर सरकारकडून गोंधळलेले उत्तर
लोकशाहीची भावना संविधानातील समानता, धर्मनिरपेक्षता यांना विरोध होत असल्याचा आरोप
