महाराष्ट्र राज्यात भूजलाच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे अजून ३.८७, ५०० विहीरी खोदणे शक्य आहे. मनरेगाअंतर्गत या विहिरी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्यास आणि त्याच्यातून उपलब्ध पाण्याचा किफायतशीर वापर (ठिबक / तुषार लावून) केला गेल्यास मोठ्या संख्येने कुटुंबे लखपती होतील व पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य दारिद्रय कमी करण्याबाबतीत केरळच्या बरोबरीकडे वाटचाल करेल.याकरिता शासनाने नुकताच ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक शासन निर्णय जारी केला असून शेतकरी आपल्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी अनुदान मिळवू शकतो.
शासन निर्णय PDF वाचा ????????
मग्रारो-१विभागामार्फत संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. १७ डिसेंबर, २०१२ अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. तद्नंतर शासन परिपत्रक दि. २१ ऑगस्ट, २०१४ अन्वये काही सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या. संदर्भाधीन क्र. ३ च्या शासन परिपत्रकान्वये ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरींची कामे मंजूर करण्याबाबत निदेश देण्यात आले. तथापि, प्रत्यक्ष कार्यवाही करतांना सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावाबाबत तसेच मंजूरीच्या कार्यवाहीबाबत विविध स्तरावरुन काही अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सदर अडचणींच्या अनुषंगाने आणि वर उल्लेखित उद्दिष्ट प्राप्त करण्याच्या हेतूने वरिष्ठ स्तरावर चर्चा होऊन सिंचन • विहरींसदर्भात (SOP) मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने उपरोक्त नमूद संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि. १७ डिसेंबर, २०१२ व शासन परिपत्रक दि. २८ ऑगस्ट, २०२० अधिक्रमित करुन शासन पुढीलप्रमाणे सुधारित सूचना देत आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे करतांना अधिनस्त कार्यालयास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सिंचन विहिरींसंदर्भात पुढील सुधारित मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.
१. लाभधारकाची निवड :
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट १ कलम १ (४) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी प्राधान्यक्रमाने सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीची कामे अनुज्ञेय आहेत.
अ) अनुसूचित जाती ब) अनुसूचित जमाती
क) भटक्या जमाती
ड) निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) इ) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
फ) स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
ग) शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे
ह) जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
(आय) इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
जे) अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ (२००७ चा २) खालील लाभार्थी
के) सिमांत शेतकरी (२.५ एकर पर्यंत भूधारणा) एल) अल्प भूधारक (५ एकर पर्यंत भूधारणा)
२. लाभधारकाची पात्रता
अ) लाभधारकाकडे किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे..
ब) महाराष्ट्र भुजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम १९९३ च्या कलम ३ नुसार अस्तित्वातील पेयजल खोताच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात सिंचन विहिर अनुज्ञेय करु नये,
क) दोन सिंचन विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही. 1. दोन सिंचन विहिरीमधील किमान १५० मीटर अंतराची अट ही Run off झोन तसेच, अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब यांकरिता लागू करण्यात येऊ नये.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून १५० मी. अंतराची अट लागू राहणार नाही.
ड) लाभधारकाच्या ७/१२ वर याआधीच विहीरीची नोंद असू नये..
ई) लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा. (Online)
फ) एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमीनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असावे.
ग) ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्डधारक असला पाहिजे..
३. विहीरीसाठी अर्ज व त्यावरील कार्यपद्धती
३.१ इच्छुक लाभार्थ्याने विहीत नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र अ- अर्जाचा नमूना व ब- संमती पत्र सोबत जोडलेले) ऑनलाईन किंवा ग्रामपंचायतीच्या “अर्ज पेटीत” टाकावे. ऑनलाईन व्यवस्था तयार झाल्यावर लाभार्थ्याने शक्य तोवर ऑनलाईन अर्ज करावा. अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :
१) ७/१२ चा ऑनलाईन उतारा
२) ८ अ चा ऑनलाईन उतारा
३) जॉबकार्ड ची प्रत
(४) सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून ०.४० हेक्टर पेक्षा अधिक सलग जमिन असल्याचा पंचनामा (५) सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र
३.२ “अर्ज पेटी” दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे कार्य ग्रामपंचायतीचे असेल. हे कार्य ग्रामपंचायत स्वतःचे डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक यांच्या मदतीने करेल. याप्रमाणे मनरेगाच्या सर्व मागण्या ऑनलाईन भरल्या जातील ही जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतीसाठी जबाबदार असलेले तांत्रिक सहाय्यकाची राहील. वेळ प्रसंगी तांत्रिक सहाय्यकास सुद्धा ऑनलाईनसाठी डाटा एंट्री करावी लागली तरी त्यांनी ती करावी.
३. ३ वरील प्रमाणे प्राप्त झालेले सर्व अर्ज ग्रामपंचायतीस / ग्रामसेवकास ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जातील.
३.४ ग्रामपंचायत / ग्रामसभा मंजुरी :
मनरेगाच्या कार्यपध्दती प्रमाणे कोणाला व किती लाभ घेता येईल याबाबत निर्णय ग्रामसभेत घेणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने लाभार्थ्यांची निवड करता येते. योग्य प्रचार व प्रसिद्धी केल्यानंतर प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावे. गरजेनुसार विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी.
३.५ लेबर बजेट :
पात्र लाभार्थ्यांचे सर्व अर्ज त्या वर्षाचे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट करावे.
३.६ पूरक लेबर बजेट :
तसेच ज्या लाभार्थ्यांची नावे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट झाली नाही व सदर लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहेत, अशा लाभार्थीना योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता पूरक लेबर बजेट तयार करावे. त्याकरिता दिनांक १ डिसेंबर ते पुढील वर्षांचे १४ जुलै पर्यंत “अर्ज पेटीत” किंवा ऑनलाईन प्राप्त अर्जाना त्या त्या महिन्यांचे पंचायत सभेत मान्यता द्यावी. त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर सदर यादीस प्रस्तुत करण्यात यावे.
३.७ सर्वसाधारणपणे दरवर्षी चार ग्रामसभा होतात. त्या सर्व ग्रामसभांमध्ये मनरेगाच्या अर्जातील कामांची मान्यता घेण्यात यावी. तथापि, मनरेगाअंतर्गत सर्व प्रकारची कामे मिळून १० पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यावर या अर्जांना मान्यता देण्याकरिता विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी. तथापि, एखादे सार्वजनिक काम महत्वाचे आणि तातडीचे वाटल्यास एका कामासाठी सुद्धा विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी.
३.८ सर्वसाधारण परिस्थितीत ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर आणि विशेष परिस्थितीत (शासनादेशाने ग्रामसभा घेण्यास बंदी असल्यास) ग्रामपंचायतीची मान्यता प्राप्त झाल्यावर सदर कामास एका महिन्याच्या आत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी.
३.९ तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी तांत्रिक सहाय्यकाची व प्रशासकीय मान्यता
देण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकारी यांची राहील.
३. १० ग्रामसभा / ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेनंतर एका महिन्याच्या आत प्रशासकीय मान्यता देण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकारी यांची राहील. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी तांत्रिक सहाय्यकाची राहील.
३. ११ मनरेगा कायद्याच्या तरतूदीनुसार जिल्हा परिषदेने शेल्फवर कामे मंजूर करावयाचे आहेत. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त कामांना जिल्हा स्तरीय समितीच्या माध्यमातून शेल्फवर घेण्यात यावे. तथापि, यासाठी कार्योत्तर मंजूरी घेण्याचे प्रावधान ठेवण्यात येत आहे.
४. ग्रामपंचायतनिहाय विहीरीची कामे मंजूर करतांना विचारात घ्यावयाच्या बाबी…
ग्रामपंचायतीमध्ये योजनेअंतर्गत साधारणतः प्रती वर्षी किती मजूर फुटकळ कामाची मागणी करतात, त्यातून किती मनुष्य दिवस निर्माण झाले याचा अभ्यास करुन पुढील वर्षाचे नियोजन प्रस्तावित करुन मंजूर करावे. विहिरीच्या कामांमध्ये मजुरी खर्चाच्या तुलनेत साहित्याचा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतीने विहिरीच्या कामांसोबत मजूरीप्रधान कामे उदा. भूसुधार, वृक्ष लागवड, फळबाग लागवड इत्यादी कामे घ्यावीत, जेणेकरून ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर मजूरी व साहित्याचे ६०:४० प्रमाण राखणे शक्य होईल. त्याचप्रमाणे ४.१ विहिरीसाठी लाभधारक निवड करताना गावपातळीवर एका आर्थिक वर्षात मजूरी साहित्याचे प्रमाण ६०:४० राखण्यात यावे.व ४.२ अधिक विहिरींची मागणी असल्यास सुरु असलेल्या विहिरींचे कार्य पूर्ण होत जातील तसतसे पुढील नवीन विहिरींना मान्यता देण्यात यावी.
४.३ या सदराखालील सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्यास कोणत्या ग्रामपंचायतीत एकाच वेळी कितीही विहिरींचे कामे सुरु असू शकतात. यासंदर्भात लोकसंख्येनुसार विहीर मंजूरीची अट रद्द करण्यात येत आहे.
५. सिंचन सुविधा म्हणून विहिरींना मंजूर करण्याबाबतच्या अटी
अ. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दिनांक २४ ऑगस्ट २०१२ च्या कार्यसंदर्भातील सूचारित मार्गदर्शक तत्वानुसार बोरवेल, टयूबवेल अनुज्ञेय नाही. तथापी शासन परिपत्रक क्रमांक मग्रारो २०११/प्र.क्र.११३ /रोहयो-१० अ, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०११ अन्वये विंधन विहिर (In Well Bore) अनुज्ञेय आहे.
ब. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेमध्ये (PMKSY) दिलेल्या उद्दिष्टानुसार राज्यात ३.८७,५०० विहिरी घेण्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार विहिर बांधण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत निहाय व तालुकानिहाय विहिरीसाठी लाभार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात यावी. तथापि, अद्ययावत भूजल मुल्यांकनानुसार यातील काही तालुके / गावांमध्ये विहिरी घेण्यास बंदी आल्यास तशी बंदी अंमलात येईल…
क. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा (GSDA) च्या व्याख्येप्रमाणे सेमीक्रिटीकल, क्रिटिकल, ओव्हर एक्स्प्लायटेड क्षेत्रामध्ये फक्त समूह विहिरी हाती घेता येवू शकतात. असा समूह तयार करतांना एकापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा समूह असावा. समुहातील शेतकऱ्यांनी करारनामा करून उपलब्ध होणारे पाणी योग्य प्रमाणात वापरतील असे प्रमाणित करावे, असे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीमार्फत अशी कामे हाती घेण्यात यावीत..
ड. सुरक्षित क्षेत्रात (Safe Zone) वैयक्तिक लाभाची सिंचन विहिरींची कामे हाती घेता येवू शकतात.
ई. क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल आणि ओव्हर एक्सप्लॉयटेड क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त जल पुनर्भरण संरचनांचे कार्य घेण्यात यावे. हे कार्य सुनियोजित पद्धतीने झाल्यास असे क्षेत्र सेफ झोनमध्ये परिवर्तित होतील. विविध झोन बाबत भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा दर तीन वर्षांनी पाहणी करते. विशिष्ट प्रयत्नातून एखादा झोन आधीच सेफ झोन मध्ये परिवर्तित झाले असे वाटत असल्यास त्याबाबत भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीही यामध्ये स्पष्टता आणता येईल.
६. सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहिरीचे स्थळ निश्चिती करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे :
या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संबंधित तांत्रिक सहाय्यकांनी विहीर स्थळ निश्चितीचे प्रमाणपत्र द्यावे, यासाठी सदर
प्रमाणत्राव्यतिरिक्त इतर प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही.
अ) विहिर कोठे खोदावी
१. दोन नाल्यांच्या मधिल क्षेत्रात व नाल्यांचे संगमाजवळ जेथे मातीचा किमान ३०
से. मी. चा थर व किमान ५ मीटर खोलीपर्यंत मऊ (झिजलेला खड़क) आढळतो तेथे.
२. नदी व नाल्या जवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात.
३. जमिनीच्या सखल भागात जेथे किमान ३० से.मी. पर्यंत मातीचा थर व किमान ५
मीटर खोली पर्यंत मुरुम (झिजलेला खडक आढळतो.
४. नाल्याच्या तिरावर जेथे उंचवटा आहे तेथे, परंतु सदर उंचावर चोपण किंवा चिकण
माती नसावी.
५. घनदाट व गर्द पानांच्या झाडांच्या प्रदेशात ..
६. नदी व नाल्याचे जुने प्रवाह पात्र जेथे आता नदी पात्र नसतांना देखील वाळु.
व गारगोट्या थर दिसून येते.
७. नदीचे / नाल्याचे गोलाकार वळणाच्या आतील भूभाग.
८. अचानक दमट वाटणाऱ्या अथवा असणाऱ्या जागेत.
ब) विहीर कोठे खोदू नये –
१. भूपृष्ठावर कडक खडक दिसणाऱ्या जागेत.
२. डोंगराचा कड़ा व आसपासचे १५० मीटरचे अंतरात.
३. मातीचा थर ३० से.मी. पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
४. मुरमाची (झिजलेला खडक) खोली ५ मीटर पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
(मुरुमाची खोली सर्वसाधारणपणे अस्तित्वात असलेल्या जवळपासच्या विहिरीत डोकावले असता समजते. आसपास विहीर नसल्यास जवळच्या नदी / नाल्याच्या काठावरून मुरुमाची खोलीचा अंदाज मिळू शकतो.)
(क) विहीर खोदतांना खाली काळा खडक / पाषाण लागल्यास मशीन वापरुन पुढील खोदकाम करता येते. मात्र त्याने खर्च वाढतो. म्हणून पुढील खोदकाम न करता त्या विहिरीचे खोदकाम तेथेच बंद करून पंचनामा करुन पुर्णत्त्वाचे दाखले द्यावे. तसेच, १४(क) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंदाजपत्रकात मंजूर केलेल्या खोली इतके काम करुनही एखाद्या विहिरीस पाणी लागले नसल्यास तसे नमूद करुन विहिर निष्फळ ठरविण्यात यावी. अशा दोन्ही प्रकारे अपयशी झालेल्या विहिरीत पावसाचे पुरेसे पाणी यावे या करिता, शेतात चर खोदकाम व फार्म बंडिंग करून पाण्याचा निचरा विहीरी समोरच्या recharge pit मध्ये सोडावा. अशाने संपूर्ण पावसाळ्यात एकदा जरी चांगला पाऊस पडला तरी ती विहीर • भरून जाईल. तसेच, गरज असल्यास विहिरीच्या खालच्या बाजूला भूमिगत बंधारा बांधावे जेणेकरून या विहरीत साचलेले पावसाचे पाणी ३-४ महिने टिकून राहील. त्याचा उपसा करुन संबंधित शेतकऱ्याने संरक्षित सिंचन करावे व आपल्या पिकाची उत्पादकता वाढवून आपले उत्पन्न वाढवावे.
७. जिल्हा स्तरावरील समिती
महाराष्ट्र हे मोठे राज्य असून प्रत्येक भागाची स्थानिक व भौगोलिक परिस्थिती भिन्न आहे. त्यामुळे या राज्यासाठी विहीरीचा एकच आकार किंवा दर निश्चीत करणे शक्य नाही. ही बाब विचारात घेऊन विहीरीच्या कामांशी संबंधित तांत्रिक व आर्थिक बाबी निश्चीत करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर खालील समिती स्थापन करण्यात येत आहे. तेव्हा खालील नमुद समितीने गरजेप्रमाणे त्यांच्या जिल्ह्यांतर्गत विहीरीचे तांत्रिक, आर्थिक मापदंड व संकल्पचित्राबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्या..
१) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक
-अध्यक्ष
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक ३) उपजिल्हाधिकारी (मनरेगा)
सहअध्यक्ष
– सदस्य
४) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी (मनरेगा) सदस्य
५) कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद)
६) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचा प्रतिनिधी
७) कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण (जिल्हा परिषद)
-सदस्य
सदस्य
सदस्य सचिव
तसेच, समितीला आवश्यकतेनुसार तांत्रिक बाबीसाठी इतरही अधिकारी उदा. अधिक्षक / कार्यकारी अभियंत्यांना समितीस विशेष निमंत्रक म्हणून निमंत्रीत करता येईल. प्रत्येक जिल्हयाने स्थानिक स्थितीनुसार विहीरीचे आर्थिक मापदंड रु.४.०० लक्षाच्या मर्यादेत मंजूर करुन घ्यावे. प्रत्येक जिल्हयाला परिस्थितीनुसार आर्थिक मापदंड भिन्न असू शकतात. जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती भिन्न असल्यास त्या जिल्हयासाठी दोन किंवा अधिक तांत्रिक अंदाजपत्रके तयार करण्यास मुभा राहील. (उदा. पालघर जिल्हा जेथे समुद्र किनारा तसेच डोंगराळ भाग आहे.) आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाची दरसुची वापरता येईल. ८. आर्थिक मर्यादा :
अंदाजपत्रकासाठी संबंधित जिल्हयाच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून विहिरींची मापे निश्चित करून घ्यावीत. सध्याच्या किमतीत झालेली सर्वसाधारण वाढ विचारात घेवून शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.३० /रोहयो-१, दिनांक १७ डिसेंबर, २०१२ अधिक्रमीत करून शासन विहीरीच्या किमतीची कमाल मर्यादा रु.३.०० लाखावरुन रु. ४.०० लाख करीत आहे.
९. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहीरींबाबत : शासन परिपत्रक दि. २१ ऑगस्ट २०१४ च्या सिंचन विहिरींच्या मार्गदर्शक सूचनांन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींना मान्यता देण्यात आली होती. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी अनुज्ञेय नसल्याने या शासन निर्णयान्वये सदर मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. तथापि, याआधी सुरु करण्यात आलेल्या सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी पूर्ण करून घेण्यात याव्यात. आणि त्यावरील व्यय यापूर्वी ज्या पद्धतीने करण्यात येत होते. त्या पद्धतीने करण्यात यावे. तसेच, एका गावात एकापेक्षा जास्त सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींचे कार्य सुरु असल्यास त्याच्या देयकाची अदायगी शासनमान्यतेने करण्यात यावी.
१०. कार्यान्वयीन यंत्रणा :
विहीरीच्या कामांना पंचायत समिती स्तरावरील तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी व सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता द्यावी. विहीरीची कामे ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात यावी.
११. विहीर कामाच्या पूर्णत्वाचा कालावधी :
विहीरीच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर काम शक्य तेवढे लवकर पूर्ण करण्यात यावे. असे निदर्शनास आले आहे की, विहिरींची कामे चांगल्या गतीने केल्यास ४ महिन्यात पूर्ण होते. तथापि, पावसाळा ऋतू इत्यादी कारणाने काही वेळा हा कालावधी लांबू शकतो. त्यामुळे सलग दोन वर्षात विहीरींची कामे पूर्ण होणे अनिवार्य राहील. तथापि, काही अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने सदर कालावधी तीन वर्षे असा करता येईल.
१२. विहीरीच्या कामांची सुरक्षितता :
मजूरांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना हेल्मेट देण्यात यावीत. याबाबतचा खर्च ६% प्रशासकिय खर्च निधीतून भागवावा.
१३. विहीरीच्या कामांची गुणवत्ता :
असे निदर्शनास आले आहेत की, मनरेगांतर्गत विहिरींची गुणवत्ता अन्य शासकीय योजनांतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरींच्या तुलनेत कमी असते. असे असण्याच्या कारणांचा शोध घेऊन ती कारणे दूर करण्यात यावीत. मनरेगांतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरींची गुणवत्ता उत्तम अशीच राहील यासाठी सर्व संबंधितांनी एकनिष्ठ होऊन कार्य करावे.
१४. कामाचे पूर्णत्वाचे दाखले निर्गमित करणे
अ. ज्या तांत्रिक अधिका-याने कामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे त्याच किंवा त्यापेक्षा उच्च पदाच्या तांत्रिक अधिका-याने पूर्णत्वाचे दाखले निर्गमित करावे.
ब) विहित केलेल्या खोलीपेक्षा आधीच ०.४० हेक्टर क्षेत्रास पुरेल एवढे मुबलक पाणी उपलब्ध
झाल्यास ग्रामसेवक, संबंधित तांत्रिक अधिकारी व विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत)पंचायत समिती यांनी संयुक्त पंचनामा करून विहिर पुर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करावा.याबाबत संबंधित तांत्रिक अधिका-याचा निर्णय अंतिम असेल.
क) अंदाजपत्रकात मंजूर केलेल्या खोलीइतके काम करुनही एखाद्या विहिरीस पाणी नाही लागल्यास व अंदाजपत्रकात मंजूर केलेल्या खोली आधीच काळा खडक / पाषाण लागल्यास तसे अभिप्राय नमूद करून विहिर निष्फळ ठरविण्यात यावी, अशा विहिरीचे संयुक्त पंचनामा करून काम बंद करण्यात यावे.
ड) सर्वसाधारण परिस्थितीत विहिर पूर्ण करण्याचा कालावधी २ वर्षांचा आहे. तथापि, अपवादात्मक परिस्थितीत (दुष्काळ, पूर, लाभार्थ्याची आर्थिक परिस्थिती इ.) विहिर पूर्ण करण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्षांचा राहील. ३ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतरही विहिर पूर्ण न झाल्यास आहे त्या परिस्थितीत” कामाचा संयुक्त पंचनामा करुन विहिर पर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करावा.अधिकारी यांनी तांत्रिक अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन करावे.
१५. मत्ता निर्मिती बाबतच्या नोंदी
अ) निर्माण झालेल्या मत्तेची नोंद ग्राम पंचायतीमधील नमुना नं. १० मत्ता नोंद वहीमध्ये घेण्यात यावा.
ब) मत्ता निर्माण झाल्यानंतर संबंधित लाभधारकास ताबा पावतीसह हस्तांतरित करण्यात
यावी. त्याची देखभाल दुरुस्ती संबंधित लाभधारक करेल. क) मत्तेची नोंद संबंधित लाभधारकाच्या ७/१२ उता-यावर घेण्यात येवून त्यानंतरच विहिरीचा पूर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करावा.
ड) Geo Tagging :- विहिरीचे काम सुरु करण्यापूर्वी काम सुरु असताना व काम पूर्ण झाल्यानंतर, याप्रमाणे कामाच्या विविध पातळीवर छायाचित्र काढण्यात यावे व योजनेच्या
संकेतस्थळावर (MIS) मध्ये टाकण्यात यावे..
इ) कामाचे ठिकाणी कामाचे फलक लावण्यात यावेत..
फ) मत्ता निर्मिती बाबतच्या नोंदी पूर्ण झालेल्या कामाची यादी BDO यांनी तहसिलदार यांना द्यावी व तहसिलदार यांनी संबंधित नोंदी घेणेबाबत तलाठी यांना आदेशित करावे व तसा अहवाल द्यावा. ग्रामपंचायतीमधील नमूना १० मध्ये नोंद घेतल्यानंतर लाभार्थ्याच्या वैयक्तिक ७/१२ वरील नोंदी घेण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामसेवक व तलाठी यांची राहील.
ग) सामुदायिक विहिरीबाबत नोंद :- सामुदायिक विहिरीची नोंद ७/१२ मध्ये घेत असतांना ती
विहीर सामुदायिक असल्याची नोंद करुन त्या विहिरीच्या लाभार्थ्याच्या नावांची नोंद सुद्धा
करावी.
१६. कुशल निधीसाठी ग्रामपंचायतीची मदत
(अ) कुशल कामाच्या खर्चाकरिता जे लाभार्थी वैयक्तिक खर्च करु शकणार नाही याची खात्री
झाल्यास आणि लाभार्थ्याने तसे लिहून दिल्यास केवळ त्याच लाभार्थ्यांसाठी ग्राम पंचायतीने • लाभार्थी यांच्याशी करार करून मटेरियल पुरवठा साठी टेंडर काढून पुरवठादाराकडून खरेदी करावी.
ब) जे लाभार्थी कुशल कामाचा खर्च करण्यास तयार आहेत त्यांचे खात्यावर कुशल बाबीचे काम सुरु केल्यानंतर कुशल कामाचे विभाजन तीन टप्यात करुन प्रत्येक टप्प्याअंती मुल्यांकन करुन (M.B. Recording वे आधारे) निधी वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावा. M.B. Recording नंतर १५ दिवसाचे आत लाभार्थ्यांच्या खाती निधी जमा करण्यात यावा.
(क) विहिरींचे कार्य गुणवत्तापूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कुशल निधी अदायगीचे तीन किंवा अधिक टप्पे करण्यासाठी गट विकास अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी निर्णय घ्यावा.
१७. विहीरीच्या पाण्याचे तात्काळ व किफायतशीर वापराबाबत :
नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये निती आयोगाद्वारे प्रकाशित Multi-Dimensional Poverty Index प्रमाणे महाराष्ट्रात १४.९ टक्के कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील आहेत. त्यातच केरळमधील फक्त ०.७१ टक्के कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील आहेत. याचाच अर्थ भारतातील राज्यांना दारिद्रय संपवणे शक्य आहे. सर्व विदित आहे की, महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेचा जनक आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना हा कायदा भारत सरकारने त्या आधारावरच केला आहे.. काळपरत्वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये बदल करण्यात आले असून त्यात वैयक्तिक लाभावर भर देण्यात आलेला आहे. अलीकडेच वैयक्तिक कामांमध्ये किमान ६० • टक्के राशी खर्च करण्याचे निर्देश भारत सरकारकडून प्राप्त झाले आहे. अर्थात मनरेगा फक्त रोजगार देणारी योजना नसून विकासात भर घालणारी योजना आहे.मागील काही काळापासून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगाच्या योग्य नियोजनातून प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचे ठरविलेले आहे.
