Spread the love

Caste based census in India :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रश्न सोडवण्यासाठी ही जनगणना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे समीर भुजबळ यांनी सांगितले.Caste based census in India

Samir Bhujbal on caste based census in India

जातीनिहाय जनगणनेबाबत केंद्र सरकारचा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी Caste based census in India घेण्याची घोषणा केली असून, लवकरच ही जनगणना केंद्र सरकारच्या वतीने पार पडणार आहे. देशातील मागासवर्गीय समाजासाठी ही जनगणना ऐतिहासिक ठरणार आहे.

समीर भुजबळ काय म्हणाले

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते समीर भुजबळ यांनी सांगितले की, “ही जनगणना केवळ आकड्यांची नोंद नाही, तर समाजाच्या विकासासाठीची पायाभरणी आहे. जातीच्या आधारे जे प्रश्न सतत समोर येतात, ते Caste based census in India मधून स्पष्ट होतील.”

ओबीसी आरक्षणाचा आधार ठरणार

आरक्षण, शैक्षणिक व सामाजिक धोरणे निश्चित करताना जातीनिहाय आकडेवारीची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच ही जनगणना होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

तळागाळात जागृती करण्याचा निर्धार

समीर भुजबळ म्हणाले की, “या जनगणनेचे महत्त्व सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी मोहीम राबवणार आहोत. Caste based census in India ही केवळ राजकीय नव्हे तर सामाजिक गरज आहे.”

जातीनिहाय जनगणनेचे महत्व तळागाळापर्यंत पोहचवणार : समीर भुजबळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली केंद्र सरकारच्या वतीने नजीकच्या काळात जातीनिहाय जनगणना होईल. ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात अनेक प्रश्न आहेत, वेळोवळी निघणाऱ्या मुद्द्यांचे निराकारण जातनिहाय जनगणनेतून होणार आहे.

यासाठी जातीनिहाय जनगणनेचे महत्व तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी तीव्र लढा उभारला जाणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी दिली.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचेवतीने संपूर्ण महाराष्ट्रातील विदर्भ मराठवाडा नंतर जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव येथे जिल्हा स्तरावरील बैठक पद्मालय शासकीय विश्राम गृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी भुजबळ बोलत होते.

समीर भुजबळ म्हणाले, भाटिया कमिशनमुळे ओबीसी आरक्षण कमी झाले होते समता परीरिषदेच्या माध्यमातून सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करून ओबीसी राखले असले तरी आपण संघटत जागृत राहिले पाहिजे. तळागाळातील लोकांपर्यंत जातनिहाय जनगणनेचे महत्व समजावून सांगणे, जातीनिहाय जनगणनेत भाग घेणं किती आवश्यक असून सर्व जाती जमातींच्या नागरिकांनी काळजीपूर्वक जागृतपणे आपल्या नोंदी करणे गरजेचे आहे.

अ. भा. महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने समता परीषदेच्या संघटन मजबूत बांधणी संदर्भात आढावा बैठका घेऊन येणाऱ्या काळात जातीनिहाय जनगणनेसंदर्भात लोकांना प्रबोधन, मार्गदर्शन करण्यासाठी विभागवार बैठकाचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले
प्रदेश कार्याध्यक्ष समीर भाऊ भुजबळ, प्रदेश कार्याध्यक्ष बापूसाहेब भुजबळ , प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, डॉ नागेश गवळी, प्रा संतोष विरकर, अशोक खलाणे, ज्ञानेश्वर महाजन, सतीश महाजन, संतोष माळी, वसंत पाटील,भूषण महाजन, कृष्णा माळी, कैलास महाजन, प्रकाश महाजन, प्रताप महाजन, सौ निवेदिता ताठे, अभिलाषा रोकडे, सारिका माळी, शालिग्राम मालकर, सारिका शिंपी, पवन माळी, यज्ञेश बाविस्कर, उमेश महाजन, भिला महाजन, पुष्पा महाजन, मोनालिका पवार आदी उपस्थित होते.

1931 : शेवटची जातीनिहाय जनगणना

भारतामध्ये जातीनिहाय जनगणना शेवटची वेळ 1931 साली ब्रिटिश राजवटीत करण्यात आली होती. यावेळी सुमारे 4,000 पेक्षा अधिक जातींची नोंद करण्यात आली होती. हीच माहिती आजतागायत अनेक धोरणात्मक निर्णयांसाठी आधारभूत ठरत आहे.

🔹 स्वातंत्र्यानंतर का थांबली जातनिहाय जनगणना?

1951 नंतर केंद्र सरकारने फक्त SC (अनुसूचित जाती) आणि ST (अनुसूचित जमाती) यांच्याच आकडेवारीची जनगणनेत नोंद ठेवली. इतर जातींच्या आकडेवारीचा समावेश अधिकृतपणे करण्यात आला नाही. सरकारचा यामागे हेतू असा होता की समाजात जातीनिहाय विभागणी न करता एकसंधतेला प्राधान्य द्यावे.

🔹 2011 मधील SECC म्हणजे काय?

2011 मध्ये झालेली Socio-Economic and Caste Census (SECC) ही एक स्वतंत्र प्रक्रिया होती. या सर्वेक्षणात ओबीसी आणि इतर जातींबद्दल काही माहिती गोळा करण्यात आली, मात्र ती माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे OBC आरक्षण किंवा योजनांबाबत निर्णायक माहिती मिळाली नाही.

🔹 पुढील जातनिहाय जनगणनेची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच जातीनिहाय जनगणना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ही जनगणना 2026-27 पर्यंत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यातून देशातल्या ओबीसी, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांची अचूक आकडेवारी समोर येईल अशी अपेक्षा आहे.

🔹 राष्ट्रवादी नेते समीर भुजबळ यांचा दृष्टिकोन

समीर भुजबळ यांनी म्हटले की, “Caste based census ही फक्त आकडेवारी नसून, समाजाच्या न्याय आणि समानतेच्या दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. ही माहिती तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक आहे.”