- पाणी टंचाई निवारण्याच्या कामाकरिता तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना, विंधन विहीर विशेष दुरुस्तीच्या प्रशासकीय मान्यतेस मुदतवाढ
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांचा पुढाकार
जळगाव, (प्रतिनिधी) दि. 19 : – कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील विविध तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना, विंधन विहीर विशेष दुरुस्तीच्या प्रशासकीय मान्यतेस मुदतवाढ देण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या १४ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार पाणी पुरवठा विभागाच्या प्रशासकीय मान्यता ३१ मार्चपर्यंत देणे आवश्यक होते. याशिवाय, टँकर पुरवण्याआधी गठीत करण्यात आलेल्या शासकीय समितीमार्फत पाहणी करणे आवश्यक होते. तथापि, सध्या संपूर्ण देशभरात लाॅकडाऊन सुरू असल्याने जिल्हा प्रशासन हे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामात व्यस्त आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने आता ३० एप्रिल २०२० पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मंजुरी दिली असून तस मिळणार असून याबाबतचा शासन निर्णय सुध्दा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
यामुळे टंचाई निवारणाच्या कामांकरिता ( तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना/विंधन विहिरी विशेष दुरूस्ती) यांना विहित आर्थिक व भौतीक निकषांनुसार ३० एप्रिल, २०२० पर्यंत मंजुरी मिळण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. ही कामे ३१ मे २०२० पर्यंत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जेणेकरून टंचाईच्या काळात या कामांचा उपयोग होईल. यासोबत टँकर मंजुरी पाहणीच्या समितीलाही जून २०२० पर्यंत पाहणी करण्याची शिथीलता देण्यात आली आहे.
यासाठी तहसीलदार अथवा गटविकास अधिकार्‍यांपैकी एकाचा अहवाल ग्राह्य धरला जाणार असून ते संबंधीत समितीचे अध्यक्ष व विधीमंडळ सदस्य यांच्याशी चर्चा करून याचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करणार आहेत.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकाराने हा शासन निर्णय घेण्यात आला असून कोरोनाचा प्रतिकार करत असतांना पाणी पुरवठ्यासारख्या अतिशय महत्वाच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला असून याचा राज्यभरातील हजारो गावांमधील योजनांना लाभ होणार असल्याचे प्रतिपादन ना. गुलाबराव पाटील यांनी केले.
