जळगाव, दि. 3 सप्टेंबर : राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरतीला शासनाने यापूर्वीच मान्यता दिली असून, आता या भरती प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, नियमबद्ध आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. नव्या सूचनांमुळे पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळण्यासोबतच भरती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर उत्तरदायित्व निश्चित होणार आहे.याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सह संचालक डॉ. पराग मसराम यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वय माहिती दिली.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात (क्र. HTED-E-No. ९६७३५०/२०२५-MHT-(HE-५)) सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीसंदर्भात सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शासन निर्णयानुसार, शासनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने जाहिरातीचा मसुदा संबंधित विद्यापीठाच्या मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. जाहिरातीमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार शैक्षणिक पात्रता तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाची अचूक माहिती नमूद आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी विद्यापीठावर सोपविण्यात आली आहे.
विद्यापीठाची मान्यता मिळाल्यानंतरच जाहिरात प्रसिद्ध करता येणार असून, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रासह राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भरतीची माहिती अधिकाधिक पात्र उमेदवारांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारणे बंधनकारक करण्यात आले असून, ऑफलाइन अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांचे अर्जही स्वीकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्जाची पोहोच देण्याची जबाबदारीही संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयावर राहणार आहे.
भरती प्रक्रियेतील शॉर्टलिस्टिंगसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निर्धारित केलेल्या निकषांचा वापर करावा लागणार आहे. शॉर्टलिस्टिंगसाठी वापरण्यात आलेले प्रमाण तसेच शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची यादी संबंधित महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांचे गुणांकन आणि शॉर्टलिस्टिंगचा तपशील संबंधित विद्यापीठाकडे ऑनलाइन सादर करावा लागणार आहे.
मुलाखत प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी संपूर्ण मुलाखतीचे CCTV रेकॉर्डिंग करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. हे रेकॉर्डिंग किमान एक वर्ष सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार, चौकशी किंवा न्यायालयीन अथवा वैधानिक कार्यवाही सुरू असल्यास संबंधित रेकॉर्डिंग प्रकरण निकाली निघेपर्यंत जतन करावे लागणार आहे.
निवड समितीची रचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचना आणि शासनाच्या संबंधित निर्णयांनुसार करण्याचे निर्देश असून, मुलाखतीचे गुणांकन निश्चित निकषांनुसार करण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवर देण्यात आली आहे. अंतिम निवड यादीस विद्यापीठाची मान्यता मिळाल्यानंतर ती संबंधित महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
“सहाय्यक प्राध्यापक पदभरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, नियमबद्ध आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने विश्वासार्ह व्हावी, हा शासनाच्या नव्या सूचनांचा मुख्य उद्देश आहे. जाहिरातीपासून शॉर्टलिस्टिंग, मुलाखत आणि अंतिम निवडीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर स्पष्टता राहणार आहे. CCTV रेकॉर्डिंग, गुणांकनाचा तपशील आणि अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याच्या तरतुदींमुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता अधिक वाढेल,” असे डॉ. पराग मसराम यांनी सांगितले.
भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे ५,०१२ सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
