PM Crop Insurance Scheme: अकोल्यातील शेतकऱ्यांचा संताप — पंतप्रधान पीक विमा योजनेत 3, 5, 8 रुपयांची नुकसानभरपाई; ‘ही मदत नाही, अपमान आहे!’
अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. एका बाजूला अतिवृष्टी, तर दुसऱ्या बाजूला परतीच्या पावसाने शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात उभे पीक पूर्णतः नष्ट झाले, तर काहींच्या जमिनीतील मातीच वाहून गेली आहे. हातात काहीच न लागल्याने दिवाळीसारखे सणही त्यांच्या दारी काळोख घेऊन आले.
PM Crop Insurance Scheme: अकोल्यातील शेतकऱ्यांचा संताप — पंतप्रधान पीक विमा योजनेत 3, 5, 8 रुपयांची नुकसानभरपाई; ‘ही मदत नाही, अपमान आहे!’
या सगळ्या संकटात सरकारकडून दिलासा मिळेल, अशी आशा होती. पण आता पंतप्रधान पीक विमा योजना (PM Crop Insurance Scheme) अंतर्गत त्यांच्या खात्यात आलेली नुकसानभरपाई पाहून शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला आहे.
अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३, ५, ८ किंवा २१ रुपयांची रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून जमा झाली आहे. ही माहिती समोर येताच सोशल मीडियावरून आणि ग्रामसभांमधून सरकार व विमा कंपन्यांविरोधात प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
“ही मदत नाही, आमचा अपमान आहे!”
अकोल्यातील शेतकरी राजू साळुंखे यांनी सांगितले, “आमचं पीक गेलं, जमीन वाहून गेली, घरात अंधार आहे आणि सरकार आम्हाला पाच रुपये देते. हा शेतकऱ्यांचा सन्मान नाही, हा थेट अपमान आहे. जर मदत करता येत नसेल तर अशा स्वरूपात पैशांचा व्यवहार करू नये.”
अनेक शेतकऱ्यांनी शासनावर आणि पीक विमा कंपन्यांवर थेट आरोप केला आहे की, ‘या कंपन्या फक्त नफा कमवण्यासाठी आहेत, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नाहीत.’ शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत नियमित हप्ता भरला होता, पण नुकसानभरपाईच्या नावाखाली तुटपुंजी रक्कम दिली गेली.
“५ रुपये, ८ रुपये, ३ रुपये – यात काय येतं बरं?”
शेतकऱ्यांनी व्यंगात्मक भाषेत विचारलं, “५ रुपयांत एक वडापावही येत नाही, मग अशा रकमेत सरकार आमच्या वेदना कशा ओळखणार?”
पिकाच्या विम्यासाठी दरवर्षी हप्ता भरल्यानंतरही शेतकऱ्यांना ३ ते ८ रुपयांची भरपाई मिळणं म्हणजे व्यवस्थेचा पराकोटीचा विनोद असलशेतकरी म्हणत आहेत. काहींनी तर या रकमेचे स्क्रिनशॉट सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिले — “धन्यवाद सरकार, या पैशांनी आता एक चहा तरी पिऊ.”
अकोल्यातील अंदाजे २५ शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शासनाचा निषेध करण्यासाठी वेगळीच भूमिका घेतली. त्यांनी आपल्या खात्यात जमा झालेली ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परत केली. काहींनी धनादेशाद्वारे, तर काहींनी रोखीने ही रक्कम परत दिली.
शेतकरी नेते कपिल ढोके म्हणाले, “ही रक्कम स्वीकारणं म्हणजे आमच्या शेतकऱ्यांचा अपमान स्वीकारणं आहे. आम्ही ती सरकारला परत देत आहोत, कारण आम्हाला मदत नको, न्याय हवा आहे.”
PM Crop Insurance Scheme: अकोल्यातील शेतकऱ्यांचा संताप — पंतप्रधान पीक विमा योजनेत 3, 5, 8 रुपयांची नुकसानभरपाई; ‘ही मदत नाही, अपमान आहे!’
शासनाला दिलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांनी नमूद केले की, “आमचा अपमान करायचा नसेल, तर कृपया अशा स्वरूपातील मदत देऊ नका. खरी मदत हवी असेल तर सर्वेक्षण नीट करा, नुकसानाचे खरे मूल्य ठरवा आणि योग्य ती भरपाई द्या.”
विमा कंपन्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपन्यांच्या कारभारावर गंभीर शंका व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या कंपन्या नुकसानभरपाई ठरवताना वास्तविक स्थितीचा विचार करत नाहीत.
शेतकरी आदित्य मुरकुटे यांनी सांगितले, “आमच्या गावात पाऊस इतका झाला की शेतातले सर्व पीक सडून गेले. जमिनीची स्थिती बघूनही जर ५ रुपयांची भरपाई ठरवली जाते, तर ही थेट लूट आहे. विमा कंपन्यांवर सरकारचा काहीच कंट्रोल नाही.”
यावर स्थानिक कृषी अधिकारी मात्र वेगळं मत व्यक्त करतात. त्यांच्यानुसार, “सर्वेक्षण सॅटेलाइट डाटा आणि डिजिटल अॅसेसमेंटवर आधारित असतं. काही वेळा त्यात अचूकता राहत नाही, त्यामुळे अशा विसंगती घडतात.” मात्र या स्पष्टीकरणाने शेतकऱ्यांचा राग अजून वाढला आहे.
“शेतकरी फक्त मतांच्या वेळी आठवतो”
अकोल्यातील गावागावांत सध्या एच चर्चा आहे — “शेतकरी फक्त निवडणुकीच्या वेळी आठवतो.” निवडणुकीपूर्वी आश्वासने दिली जातात, पण प्रत्यक्षात मदत मात्र हास्यास्पद प्रमाणात दिली जाते.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना (UBT) पक्षांनीही सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेस नेते कपिल ढोके म्हणाले, “हे सरकार केवळ आकडेवारीत अडकले आहे. प्रत्यक्ष जमिनीवरील शेतकऱ्यांच्या यातना त्यांना दिसत नाहीत. तीन रुपयांच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा दिवा लागणार नाही.”
परतीच्या पावसाने उद्ध्वस्त शेती
PM Crop Insurance Scheme: अकोल्यातील शेतकऱ्यांचा संताप — पंतप्रधान पीक विमा योजनेत 3, 5, 8 रुपयांची नुकसानभरपाई; ‘ही मदत नाही, अपमान आहे!’
या वर्षी अकोला, बुलढाणा, अमरावती, वाशीम या भागांत परतीच्या पावसाने मोठे नुकसान केले. कपाशी, सोयाबीन, तुर, हरभरा या पिकांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला. अनेक ठिकाणी जमिनीतील वरचा थर वाहून गेल्याने पुढील हंगामासाठीही शेती अडचणीत आली आहे.
कृषी खात्याच्या प्राथमिक अहवालानुसार, अकोला जिल्ह्यात सुमारे २.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पीक नुकसान झालं आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना भरपाई मिळायला हवी होती, पण प्रत्यक्षात ‘तुटपुंजी’ रक्कम पाहून सर्वच थक्क झाले आहेत.
“आम्हाला कर्ज नव्हे, न्याय हवा”
शेतकऱ्यांची मागणी स्पष्ट आहे — त्यांना अल्प रक्कम नको, तर वास्तव नुकसानावर आधारित भरपाई हवी. “प्रत्येक वर्षी आम्ही विमा भरतो, पण नुकसान झाल्यावर आमचं संरक्षण कुठं आहे?” असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
काही शेतकऱ्यांनी तर यानिमित्ताने ‘पीक विमा योजना बंद करा’ अशी मागणी केली आहे. “जर विमा योजना आमच्या फायद्याची नसेल, तर आम्हाला तिची गरज नाही. आम्हाला थेट आर्थिक मदत द्या, मध्यस्थ कंपन्या नकोत,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शासनाने घ्यावा ठोसनिर्णय
PM Crop Insurance Scheme: अकोल्यातील शेतकऱ्यांचा संताप — पंतप्रधान पीक विमा योजनेत 3, 5, 8 रुपयांची नुकसानभरपाई; ‘ही मदत नाही, अपमान आहे!’
या प्रकरणानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून राज्य शासनाला प्राथमिक अहवाल पाठवण्यात आला आहे. त्यात नमूद करण्यात आलं आहे की, काही भागांमध्ये सिस्टीम एररमुळे नुकसानभरपाईची गणना चुकीने झाली असण्याची शक्यता आहे. मात्र शेतकऱ्यांचा राग शांत करण्यासाठी सरकारला तात्काळ कृती करावी लागेल, हे निश्चित आहे.
राज्य कृषी मंत्री यांची प्रतिक्रिया अशी होती, “शेतकऱ्यांच्या खात्यात अशा तुटपुंज्या रकमांचा जमा होणं चुकीचं आहे. आम्ही संबंधित कंपन्यांकडून अहवाल मागवला आहे. दोषी आढळल्यास कारवाई होईल.”
शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा कसा मिळवायचा?
सध्या सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे शेतकऱ्यांचा सरकारवरील आणि योजनेवरील विश्वास परत मिळवणं. गेल्या काही वर्षांपासून विमा योजनांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचं अनेक अहवालांत नमूद झालं आहे. डिजिटल सर्व्हे, सॅटेलाइट मॅपिंग आणि ऑन-फील्ड तपासणी यांचा योग्य मेळ साधला नाही, तर अशा घटना पुन्हा घडू शकतात.
शेतकरी संघटनांनी आता राज्यव्यापी आंदोलनाचीही चेतावणी दिली आहे. “आमचा संयम संपत चालला आहे. योग्य नुकसानभरपाई मिळाली नाही, तर रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नाही,” असा इशारा दिला आहे.
अकोल्यातील ही घटना केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वेदनेचं प्रतीक आहे. निसर्ग आणि प्रशासन या दोन्हींकडून मार खाणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता खऱ्या अर्थाने न्याय आणि आदराची गरज आहे.
PM Crop Insurance Scheme: अकोल्यातील शेतकऱ्यांचा संताप — पंतप्रधान पीक विमा योजनेत 3, 5, 8 रुपयांची नुकसानभरपाई; ‘ही मदत नाही, अपमान आहे!’
