जळगाव– खान्देशच्या सिंचन क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविणार्या शेळगाव बॅरेज, गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे आणि बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनांना केंद्र सरकारच्या केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. ही मान्यता प्रदान झाल्याने तीनही प्रकल्पांना महाराष्ट्र व केंद्र सरकार यांच्या माध्यमाने निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
समितीच्या बैठकीत शेळगाव बॅरेजसाठी रु. 961.10 कोटी, गिरणा नदीवरील सात बलून बंधार्यांसाठी रु.781.32 कोटी व बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेसाठी 3763.60 कोटींना मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पांमुळे जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सिंचन क्षमता वाढणार आहे. शेळगाव बॅरेज प्रकल्पामुळे 9128 हेक्टर, सात बलून बंधार्यांमुळे 6471 हेक्टर व बोदवड परिसर योजना 42420 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. हे प्रकल्प जेव्हा पूर्ण होतील तेव्हा पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडण्यास मदत होणार आहे. प्रकल्पांना मान्यतेसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, जळगाव लोकसभेचे खासदार उन्मेष पाटील व रावेर लोकसभेच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी विशेष प्रयत्न केले. बैठकीस केंद्रीय जल आयोगाचे चेअरमन आर. के. जैन, सीडब्लूसीचे मुख्य अभियंता विजय सरण, संचालक एन. मुखर्जी, पीयूष रंजन, कृषी व वित्त विभाग यांचे सचिव व अधिकारी उपस्थित होते. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगावचे कार्यकारी संचालक संजय कुलकर्णी यांनी प्रकल्पांचे सादरीकरण केले.
सात बलून बंधारे देशात पथदर्शी
मेहूणबारे, बहाळ ( वाडे), पांढरद, भडगाव, परधाडे, माहिजी, कानळदा या ठिकाणी हे बंधारे प्रस्तावित असून, यामध्ये 25.28 दशलक्ष घनमीटर इतक्या क्षमतेने पाणी साचणार आहे. जिल्ह्यातून वाहणार्या गिरणा नदीचे पाणी थेट तापी नदीत मिळते. धरणापासून तापी नदीपर्यंत वाटेत कोठेही पाणी अडवले जात नसल्याने पावसाचे पाणी वाहून जाते. बलून बंधार्यांमुळे हे पाणी अडणार आहे.
