नवी दिल्ली : अदानी समूहावरील हिंडेनबर्ग अहवालावर मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने शुक्रवारी (24 फेब्रुवारी) ही याचिका फेटाळली. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड म्हणाले की मी मीडियावर बंदी घालू शकत नाही. या प्रकरणी आम्ही फक्त आमचा निर्णय देऊ. अधिवक्ता एलएल शर्मा यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
तत्पूर्वी, 17 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने प्रकाशित केलेल्या अहवालाबाबत चार याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यामध्ये अदानी समूहावर फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला होता. हा अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाला 100 अब्ज डॉलरहून अधिक नुकसान झाले आहे.
हिंडेनबर्ग संशोधनाच्या विरोधात चौकशीची मागणी
याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता एलएल शर्मा यांनी सेबी आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाला हिंडेनबर्ग रिसर्चचे संस्थापक नॅथन अँडरसन आणि भारतातील त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच शर्मा यांनी लिस्टेड कंपन्यांशी संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स थांबवण्याचा आदेशही मागितला होता.
‘स्वतः समिती नेमणार’
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती PS नरसिम्हा आणि JB Pardiwala यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी यापूर्वी सांगितले होते की न्यायालय स्वत: एक समिती नियुक्त करेल, कारण सरकारची सीलबंद कव्हर सूचना मान्य केल्याने ही सरकार-नियुक्त समिती असल्याचा आभास येऊ शकतो. त्यामुळे सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेली सूचनाही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
